मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर किसानों के साथ न्याय करने की बजाय आवश्वासनों का राशन देकर किसानों को ठग रहे है। विद्रोही
19 सितम्बर 2022 – स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने मानेसर के आसपास के किसानों की आईएमटी के लिए अधिग्रहित 1810 एकड़ जमीन का भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत बाजार भाव से चार गुणा ज्यादा मुआवजा न देने के लिए भाजपा खट्टर सरकार की कठोर आलोचना करते हुए इसे भाजपा की किसान विरोधी मानसिकता बताया।
विद्रोही ने कहा कि 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण मामले को लेकर लगभग 20 गांवों के किसान विगत तीन माह से मानेसर में लगातार धरना, प्रदर्शन कर रहे है, पर मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर किसानों के साथ न्याय करने की बजाय आवश्वासनों का राशन देकर किसानों को ठग रहे है। विद्रोही ने कहा कि मुख्यमंत्री नई पोलिसी बनाकर किसानों को अधिग्रहित जमीन का समुचित मुआवजा देने का राग तो अलाप रहे है, पर कर कुछ नही रहे। सवाल उठता है कि जब संसद का सर्वसम्मति से पारित भूमि अधिग्रहण कानून 2013 मौजूद है तो भाजपा सरकार इस कानून के तहत मानेसर के आसपास के किसानों को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा देकर इस विवाद को हल क्यों नही कर रही?
विद्रोही ने आरोप लगाया कि भाजपा खट्टर सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति व नियत दोनो में भारी खोट है। सरकार कोडियों के भाव किसान की जमीन लेकर पूंजीपतियों को सस्ते में देना चाहती है, पर किसान को कानून अनुसार जमीन का समुचित मुआवजा मिले, इसके प्रति ईमानदार व गंभीर नही। विद्रोही ने मांग की कि सरकारी कामो के लिए हरियाणा में किसानों से ली जाने वाली हर तरह की जमीन का मुआवजा बाजरा से चार गुणा ज्यादा देकर किसानों को उनका संवैद्यानिक हक दिया जाये।