पंचायती राज चुनावों में पिछडे वर्ग के लिए आरक्षण की पुख्ता व्यवस्था के बाद ही पंचायतों के चुनाव हो : विद्रोही

हरियाणा में पंचायत चुनाव में पिछडे वर्ग को आरक्षण न मिलने की पूरी जवाबदेही भाजपा-जजपा खट्टर सरकार का लापरवाह रवैया रहा है।  विद्रोही

31 अगस्त 2022 – स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर से मांग की कि हरियाणा पिछडा वर्ग आयोग द्वारा मंगलवार को सरकार को रिपोर्ट देने के बाद अब भाजपा सरकार तेजी से सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करके यह सुनिश्चित करे कि प्रदेश में होने वाले पंचायती राज चुनावों में पिछडे वर्ग के लिए आरक्षण की पुख्ता व्यवस्था के बाद ही पंचायतों के चुनाव हो। विद्रोही ने कहा कि मंगलवार को चंडीगढ़ में हरियाणा पिछडा वर्ग आयोग के चेयरमैन जस्टिस दर्शन सिंह ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर को सौंप दी है। अब यह मुख्यमंत्री खट्टर जी की जिम्मेदारी है कि वे इस रिपोर्ट पर तत्काल संज्ञान लेकर पिछडा वर्ग आयोग की सिफारिश अनुसार पंचायत चुनाव में पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण की कानूनी औपचारिकता पूरी करे। हरियाणा में पंचायत चुनाव में पिछडे वर्ग को आरक्षण न मिलने की पूरी जवाबदेही भाजपा-जजपा खट्टर सरकार का लापरवाह रवैया रहा है। 

विद्रोही ने कहा कि हरियाणा चुनाव आयोग के बार-बार चेताने पर भी भाजपा खट्टर सरकार ने एक सुनियोजित रणनीति के तहत जानबूझकर समय पर हरियाणा पिछडा वर्ग आयोग का गठन नही किया। यदि सरकार समय पर पिछडा वर्ग आयोग का गठन कर देतीे तो आज यह स्थिति पैदा ही नही होती। आखिरकार खट्टर सरकार ने पिछडे वर्ग के भारी दबाव के चलते जस्टिस दर्शन सिंह की अध्यक्षता में हरियाणा पिछडा वर्ग आयोग का गठन किया और आयोग ने तत्पररता से अपनी रिपोर्ट देकर पंचायत चुनावों में पिछडे वर्ग को आरक्षण देने का कानूनी रास्ता साफ किया जिसके लिए पिछडा वर्ग आयोग बधाई का पात्र है।