शहर हो या देहात विकास कार्य की मौज ही मौज: जरावता

गांव खोड और नानू ने एक करोड से अधिक के शिलान्यास-उद्घाटन
शिक्षा , स्वास्थ्य, खेल और रोजगार सरकार की प्राथमिकता में शामिल
विपक्षी दल और नेता विकास के कार्यों को देख कर बौखला गए
सीएम खट्टर -दो सरकार के कार्यकाल में रिकॉर्ड़ विकास के कार्य

फतह सिंह उजाला
पटौदी । शहर हो या फिर देहात का इलाका हो, विकास कार्यों की मौज ही मौज हरियाणा सरकार के द्वारा लोगों की मांग पर भी जा रही है । सीएम खट्टर के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार दो के कार्यकाल में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य अभी तक पिछड़े कहे जाने वाले पटौदी विधानसभा क्षेत्र में किए गए हैं । हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं पाइप लाइन में मौजूद हैं । जिस प्रकार से विकास कार्य बिना किसी भेदभाव और जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप किए जा रहे हैं , इन कार्यों को देख कर विपक्षी दल और उनके नेता बुरी तरह से बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। जनहित के विकास कार्यों के लिए सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। शहर हो या देहात का इलाका, निवासी जनहित के विकास की योजनाएं लेकर आए बिना किसी भेदभाव के इन विकास कार्यों को भी करवाया जाएगा। यह बात पटौदी के एमएलए और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता ने करीब सवा करोड़ रुपए के विकास कार्यों के गांव खोड और नानू में उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाने के उपरांत ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कही।

दोनों गांवों में पहुंचने पर एमएलए एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता का ग्रामीणों के द्वारा ढोल बाजे के साथ अगुवाई करते हुए फूल माला पहना तथा पगड़ी बांधकर जोरदार अभिनंदन किया गया । इस मौके पर उनके साथ में विशेष रूप से पटौदी के एसडीएम प्रदीप कुमार, भूपेंद्र पड़ासोली , दलीप पहलवान, मेजबान गांव के सरपंच, पंच और प्रबुद्ध ग्रामीण मौजूद रहे । गांव नानू में 32 लाख 37 हजार रुपए की लागत से एमएलए आदर्श ग्राम योजना के तहत बनाई गई गलियों और फिरनी सहित ग्राम कौशल केंद्र का लोकार्पण किया गया । उन्होंने कहा ग्राम कौशल केंद्र का स्थानीय ग्रामीणों को भरपूर लाभ मिलेगा । विभिन्न प्रकार के छोटे-मोटे कार्य करवाने के लिए अब पटौदी शहर की तरफ नहीं देखना पड़ेगा ।

इसी कड़ी में एमएलए एडवोकेट जरावता के द्वारा गांव खोड में एचआरडीएफ के तहत 10 लाख रुपए की लागत से एससी चौपाल का शिलान्यास किया गया। एमएलए आदर्श ग्राम योजना के तहत 11 लाख 26 हजार रुपए की लागत से एक अन्य दूसरी एससी चौपाल का शिलान्यास किया गया । डीप्लान के तहत 10 लाख रुपए की लागत से सामान्य चौपाल का शिलान्यास किया गया । एमएलए आदर्श ग्राम योजना के तहत 11 लाख 26 हजार रुपए की लागत वाली एक और अन्य सामान्य चौपाल का शिलान्यास किया गया ।  इसी कड़ी में गांव खोड में विकास कार्यों को और अधिक आगे बढ़ाते हुए उनके द्वारा एमएलए आदर्श ग्रामीण योजना के तहत 24 लाख 56 हजार रुपए की लागत से गांव के विभिन्न 3 स्वर्ग आश्रम  की चारदीवारी बाउंड्री वाल का शिलान्यास किया गया । इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए एमएलए आदर्श ग्राम योजना के तहत इसी गांव में 18 लाख 91 हजार की लागत से बूढ़ा बाबा मंदिर से बड़ा पाना प्याऊ तक गली का उद्घाटन किया गया ।

विकास कार्यों के शिलान्यास और उदास उद्घाटन के उपरांत उन्होंने कहा हरियाणा सरकार बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में समान रूप से विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है । उन्होंने कहा पटौदी क्षेत्र की जनता की मांग पर पटौदी और हेली मंडी के साथ ही आसपास के 10 गांवों को मिलाकर पटौदी मंडी नगर परिषद का गठन कर इसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है । उन्होंने कहा आने वाले 2 वर्ष के अंदर पटौदी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में नहरी पानी आधारित पेयजल सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी । इसके अलावा पटौदी के चारों तरफ नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के साथ ही लोगों की मांग और जरूरत के मुताबिक छोटे बाईपास का भी निर्माण कार्य प्रगति पर और विचाराधीन है। जिससे कि पटौदी शहर से होकर गुजरने वाले वाहन चालकों सहित आम लोगों को यहां लगने वाले जाम की समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

इसी कड़ी में उन्होंने कहा पटौदी विधानसभा क्षेत्र में 1 वर्ष के दौरान हरियाणा बनने के बाद अभी तक सबसे अधिक एक दर्जन विभिन्न स्कूलों को अपग्रेड करवाया गया है। इसी कड़ी में पटौदी देहात के बच्चों विशेष रूप से लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए पटौदी में नया सरकारी कॉलेज पटौदी नगर पालिका की कम्युनिटी सेंटर में आरंभ किया जा चुका है । उन्होंने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और परिवहन जैसी मूलभूत जरूरत और सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता में शामिल हैं । उन्होंने आश्वासन दिया कि जनहित के विकास कार्यों को बिना किसी भेदभाव और लाग लपेट के किया जाता रहेगा । इसी मौके पर उन्होंने आम लोगों का आह्वान किया कि जहां-जहां भी अवैध रूप से भूलवश सरकारी जमीन पर कब्जे किए गए हैं । लोग स्वेच्छा से इस प्रकार के अवैध कब्जों को हटा ले, विकास कार्यों में अवैध कब्जे भी एक बड़ी बाधा साबित होते आ रहे हैं।