परियोजनाओं की रूपरेखा बनाते समय व्यावहारिकता जांचे, ताकि क्रियान्वयन में न आए कोई कठिनाए – मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने की पीएम गति शक्ति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित ईजीओएस की बैठक की अध्यक्षता
संबंधित विभागों को बुनियादी ढांचा संचरनाओं की डाटा लेयर एक माह के अंदर-अंदर अपडेट करने के दिए निर्देश
पीएम गति शक्ति के तहत हरियाणा के लिए लगभग 900 करोड़ रुपये स्वीकृत

चंडीगढ़, 4 अगस्त – हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएम गति शक्ति के तहत परियोजनाओं की रूपरेखा बनाते समय उनकी व्यावहारिकता की जांच करें ताकि उनके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई न आए और तय समयावधि में जनता को समर्पित की जा सकें। 

मुख्य सचिव आज यहां पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित सचिवों के अधिकार-प्राप्त समूह (ईजीओएस) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। 

श्री संजीव कौशल ने पीएम गति शक्ति मिशन के तहत शहरी स्थानीय निकाय, परिवहन विभाग, एचएसआईआईडीसी, बिजली विभाग आदि को सड़कें, जल एवं सीवरेज लाइन, हाईटेंशन ट्रांसमिशन लाइन, बस टर्मिनल व बस क्यू शेल्टर इत्यादि की डाटा लेयर एक माह के अंदर-अंदर अपडेट करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को समुचित भूमिगत पाईपलाइन की डाटा लेयर 3 माह के भीतर अपडेट करने के निर्दश दिए हैं। 

उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति के तहत केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा के लिए लगभग 900 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं। इसलिए अधिकारी वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं को जल्द से जल्द केंद्र सरकार के अनुमोदन के लिए भेजें।

मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस
श्री कौशल ने कहा कि पीएम गति शक्ति के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर तथा कनेक्टिविटी से जुड़े विभागों को एक मंच पर लाया गया है और ज्योग्राफिक इनफॉरमेशन सिस्टम आधारित प्लानिंग, रूट प्लानिंग, मॉनिटरिंग और सैटेलाइट तस्वीरों जैसी टेक्नोलॉजी की सहायता से परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाएगी। 

श्री कौशल ने कहा कि पीएम गति शक्ति मिशन के तहत रेलवे, सड़क जैसी अहम परियोजनाओं के बीच तालमेल होने से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। भौगोलिक स्थिति और वातावरण को ध्यान में रख कर मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि जहां मेट्रो रेल का इस्तेमाल व्यावहारिक है, वहां उस पर फोकस किया जा रहा है। इस प्रकार, व्यावहारिकता के आधार पर हर क्षेत्र का विकास किया जाएगा।

बैठक में बताया गया कि पीएम गति शक्ति के तहत अभी तक विभिन्न विभागों से लगभग 1100 करोड़ रुपये की परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें मुख्यतः लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन और इंडस्ट्रीयल एस्टेट से संबंधित हैं। इन परियोजनाओं को जल्द ही केंद्र सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। बैठक में बताया गया कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत राजस्व संपदा, सड़कें, पर्यटन स्थल, इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रीयल पार्क सहित 25 विभिन्न डाटा लेयर को अपडेट किया जा चुका है।

बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त श्री पी के दास, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी वी एस एन प्रसाद, नागरिक उड्डयन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अंकुर गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव श्री अरूण गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री विजेंद्र कुमार, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव श्री नवदीप सिंह विर्क, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री पंकज अग्रवाल, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री विकास गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक श्री मंदीप सिंह बराड़ और सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग के विशेष सचिव श्री यश गर्ग उपस्थित थे।