विधायकों को मिल रही धमकी पर एक स्थगन प्रस्ताव और किसानों को कर्ज मुक्त कराने बारे एक गैर-सरकारी संकल्प भी किया प्रस्तुत
चंडीगढ़, 4 अगस्त: इंडियन नेशनल लोकदल ने 8 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र के लिए प्रक्रिया व कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 73 के तहत नूंह में अवैध खनन रोकने गए डीएसपी की हत्या बारे, बढ़ती बेरोजगारी बारे, कपास की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा देने बारे, बुजुर्गों की पेंशन काटी जाने बारे, प्रदेश मे बढ़ रहे भ्रष्टाचार एवं घोटालों बारे, अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं एवं स्टाफ की कमी बारे, अध्यापकों की कमी बारे, बढ़ते नशे के कारोबार बारे, बीमा कंपनियों में किसानों की खराब फसलों का बकाया बीमा क्लेम बारे, जलभराव से खराब हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाने बारे जैसे जनहित से जुड़े अति महत्वपूर्ण दस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। साथ ही विधायकों को मिल रही धमकी पर एक स्थगन प्रस्ताव और किसानों को कर्ज मुक्त कराने बारे एक गैर सरकारी संकल्प भी प्रस्तुत किया।
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ ही मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री और जनकल्याण मंत्री से लोकहित से जुड़े तारांकित एवं अतारांकित प्रश्र भी विधानसभा में प्रस्तुत किए गए हैं जिनके द्वारा भाजपा गठबंधन सरकार से जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जवाब मांगा गया है। मानसून सत्र में इनेलो विधायक लोकहित से जुड़े सभी मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे।