मुख्यमंत्री खट्टर ने समय पर कदम उठाकर हरियाणा पिछडा वर्ग आयोग का गठन क्यों नही किया? विद्रोही

पिछडा वर्ग को आरक्षण दिये बिना हरियाणा पंचायत चुनाव करवाने की भाजपा सरकार ने हडबडी क्यों दिखाई? विद्रोही

28 जुलाई 2022 – स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वेदप्रकाश विद्रोही ने पंचायत चुनावों में पिछडे वर्ग को आरक्षण नही देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के बाद भाजपा द्वारा कांग्रेस पर पंचायत चुनाव लटकाने के आरोप लगाने की कठोर आलोचना करते हुए इसे भाजपा खटटर सरकार का पिछडे वर्ग को पंचायत चुनाव में आरक्षण देने की अपनी जवाबदेही से भागने वाला कदम बताया। विद्रोही ने सवाल किया कि पिछडे वर्ग के पंचायत चुनावों के संदर्भ में हरियाणा चुनाव आयोग द्वारा भी भाजपा खटटर सरकार को बार-बार पत्र लिखकर चेताने के बाद भी मुख्यमंत्री खट्टर ने समय पर कदम उठाकर हरियाणा पिछडा वर्ग आयोग का गठन क्यों नही किया?

खट्टर जी को बताना चाहिए कि उन्होंने पिछडा वर्ग आयोग गठन के मामले को लगभग तीन साल तक ठंडे बस्ते में क्यों डाले रखा? खट्टर जी का यह रवैया क्या मुंह बोलता प्रमाण नही है कि संघी सरकार पिछडा वर्ग आरक्षण विरोधी सोच पर काम करके पिछडे वर्ग को उसके संवैद्यानिक अधिकारों से वंचित करने सत्ता दुरूपयोग से तिकडमे भिडाती रहती है? विद्रोही ने जानना चाहा कि भाजपा खट्टर सरकार द्वारा गठित आयोग में पिछडे वर्ग का एक ही सदस्य क्यों है? यह हरियाणा पिछडा वर्ग आयोग है या हरियाणा अगडा वर्ग आयोग है?

भाजपा सरकार ने पिछडे वर्ग के लिए क्रीमीलेयर आय सीमा 8 लाख रूपये वार्षिक से घटाकर 6 लाख रूपये वार्षिक क्यों की? सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को तांक पर रखकर क्रीमीलेयर आय सीमा में कृषि आय को क्यों जोडा गया? पांच एकड़ से ज्यादा कृषि जोत वाले पिछडे वर्ग के परिवारों को ओबीसी आरक्षण से वंचित क्यों किया? पिछडा वर्ग को आरक्षण दिये बिना हरियाणा पंचायत चुनाव करवाने की भाजपा सरकार ने हडबडी क्यों दिखाई? क्या सरकार का यह रवैया नही बताता कि भाजपा सरकार गांव की सरकार के 71741 पदों में पिछडे वर्ग के आरक्षण को अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त करने की साजिश नही कर रही है?

विद्रोही ने सवाल किया यदि प्रदेश का कोई नागरिक पंचायत चुनावों की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है तो इसके लिए कांग्रेस कैसे जिम्मेदार है? प्रदेश के हर नागरिक को चाहे वह कांग्रेसी हो या भाजपा समर्थक हो, उसे सुप्रीम कोर्ट मेें पंचायत चुनाव के मुद्दे पर चुनौती देने से कोई नही रोक सकता। विद्रोही ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनावों में पिछडे वर्ग को आरक्षण न देने से पिछडे वर्ग में जो रोष है, उससे बचने के लिए भाजपा खट्टर सरकार उल-जलूल बाते करके अपनी जवाबदेही से भागकर अपनी पिछडा व आरक्षण विरोध की मानसिकता छिपाने का असफल कुप्रयास कर रही है।