मुख्य सचिव ने अधिकारियों को 15 दिनों में कार्य योजना तैयार करने के दिए निर्देश

चंडीगढ़, 28 जून – हरियाणा में गाँवों की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों को भी लाल डोरा मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू ही चुकी है। मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने अधिकारियों को गांव की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्रों में भी लाल डोरा के अंदर परिसंपत्तियों की मैपिंग और ड्रोन फ्लाइंग इत्यादि की 15 दिनों में कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

श्री संजीव कौशल आज स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

श्री कौशल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा तथा प्राइवेट कॉलोनियों में जारी प्रॉपर्टी आईडी का एक मास्टर डाटा तैयार करें। ताकि वास्तविक स्थिति का पता लग सके। इसके अलावा, लाल डोरा की जानकारी सभी नगर निगमों, पालिकाओं और समितियों के साथ साझा करें। यदि कहीं किसी प्रकार का कोई बदलाव पाया जाता है तो उसके अनुसार डाटा को अपडेट करें।

उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत गांवों में ड्रोन फ्लाइंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और प्रॉपर्टी कार्ड बनाने तथा वितरित करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से जारी है। अब इसी तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी लाल डोरा मुक्त करने का कार्य तेजी से किया जाएगा ताकि लोगों को उनका मालिकाना हक मिल सके।

श्री संजीव कौशल ने कहा कि लाल डोरा मुक्त योजना की शुरुआत देश में सर्वप्रथम हरियाणा ने ही शुरू की थी, जिसे बाद में देशभर में स्वामित्व योजना के नाम से लागू किया गया। इस महत्वाकांक्षी योजना में गांवों और शहरों को लाल डोरा से मुक्त करने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए इसमें लापरवाही न बरती जाए और निश्चित समयावधि में तय कार्य होने चाहिए ।

बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त श्री पी के दास,  शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक श्री धीरेंद्र खडगटा, मिशन निदेशक, लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार, निदेशक सर्वे ऑफ इंडिया, कर्नल कुणाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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