चुनाव से पहले वन रैंक-वन पेशन, अब नो रैंक और नो पेंशन

कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन और धरना.
18 वर्ष में युवा एमपी-एमएलए चुन सकता है, क्या सैन्य समझ नही.
केंद्र अग्निपथ का विरोध देखते, कृषि कानून की तर्ज पर वापिस ले.
अग्निपथ योजना न तो देश हित में और न ही युवाओं के हित में

फतह सिह उजाला

पटौदी। अग्निपथ योजना का देशभर में युवओं के द्वारा विरोध किया जा रहा है। आज का युवा शिक्षित औैर अपने भविष्य सहित देशहित में बहुज जागरूक हो चुका है। 18 वर्षका युवा जब वोट डालकर, जनप्रतिनिधि का चयन करने में सक्षम है। तो फिर युवा देशहित सहित देश की रक्षा के लिए सोचने के योग्य नहीं ? सरकार  को अग्निपथ योजना का युुवाओं के द्वारा किया जा रहा विरोध को ध्यान में रखते हुए इस योजना को भी कृषि कानून की तर्ज पर ही वापिस लेकर युुवाओं के देश सेवा के सपने को साकार करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिये। यह बात एआईसीसी के सदस्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुधीर चौधरी ने सोमवार को कही। उन्होंने कहा कि अहीरवाल के लंदन और सैनिको की खान रेवाड़ी में पीएम बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने वन रैंक-वन पेंशन की घोषणा कर, भाजपा के लिए केंद्र की सत्ता हथिया ली। लेकिन पीएम बनने के 8 वर्ष बाद रोजगार के नाम पर युवाओं को नो रैंक-नो पेशन का तोहफा दिया है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा भाजपा सरकार की अग्निपथ सेना भर्ती योजना के विरोध में सोमवार को देश के विभिन्न प्रदेशों में सत्याग्रह आंदोलन व धरने दिए गए। इसी कड़ी में सोमवार को पटौदी विधानसभा क्षेत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व पटौदी विधानसभा से चुनाव लड़ चुके सुधीर चौधरी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन व धरने का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व विधानसभा के क्षेत्रवासी शामिल हुए और अग्निपथ सेना भर्ती योजना का विरोध करते हुए केंद्र सरकार से इस योजना को वापिस लेने की मांग की। धरने में बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता व क्षेत्र के गणमान्य लोग शामिल हुए। भाजपा सरकार की अग्निपथ योजना न तो देश के हित में और न ही युवाओं के हित में।

भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य से खेल रही
कांग्रेस नेता सुधीर चौधरी ने कहा कि इस योजना के माध्यम से भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस योजना से देश की सेना जहां कमजोर होगी, वहीं देश की सुरक्षा को खतरा पैदा होगा। आज जिस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है, वह सरकार की नाकामी को दर्शाती है। चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार ने 2 वर्षों से सेना में कोई भर्ती नहीं की है। कोरोना काल में भी सरकार ने लोगों से नौकरी छीन ली थी। आज सरकारी नौकरी आधी रह गई हैं। केंद्र सरकार ने निजीकरण व ठेके प्रथा को बढ़ावा दिया हुआ है। सेना में भी ठेके प्रथा की शुरुआत कर दी है। उन्होंने अग्निपथ योजना को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि एक युवा पहले रोजगार के लिए 18 वर्ष की आयु तक तैयारी करेगा और 21 वर्ष की आयु में वह सेवानिवृत हो जाएगा, जिसके बाद वह बेरोजगार घूमेगा। उन्होंने कहा कि यदि 4 साल के लिए ठेके पर सैनिकों को भर्ती करेंगे तो उसके बाद उनका भविष्य क्या होगा। देश की सुरक्षा खतरे में आ सकती है।

सेना में पेशन सहित अन्य भत्ते की कटौती
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने यह योजना केवल तनख्वाह, पेंशन, स्वास्थ्य लाभ और कैंटीन सुविधाओं आदि में कटौती करने के लक्ष्य से बनाई गई। अग्निपथ योजना से भाजपा सरकार पेंशन बंद करना चाहती है। जो सरकार वन रैंक वन पैंशन की बात करती थी, आज वही सरकार सेना की पैंशन खत्म करने पर तुली हुई है। युवाओं से उनका हक छीना जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि युवाओं व देश के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस योजना को वापिस ले और देश की सेना को मजबूत बनाने के लिए नियमित भर्तियां शुरु की जाएं ताकि युवाओं को भी रोजगार मिल सके। इस अवसर पर एडवोकेट सुंदर, राजेंद्र कुमार, रमेश सरपंच, दुष्यंत यादव, अरुण कुमार, अजीत, गौरव राठी, गौरव यादव, ब्रह्म प्रकाश, रविंद्र राठी, कृष्ण फौजी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।