मेरी कैबिनेट ने गौड़ ब्राह्मण संस्था को दी थी पहरावर गांव की जमीन, कोई इसे छीन नहीं सकता- हुड्डा

जमीन संस्था की थी, है और रहेगी- हुड्डा
सर्वाधिक बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई, बेकाबू अपराध, किसान की बढ़ती लागत व कर्ज जैसी समस्याओं से जूझ रही है जनता- हुड्डा

किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाली सरकार ने उसकी लागत और कर्ज किया दोगुना- हुड्डा
बार-बार मांग के बावजूद नहीं दिया गेहूं पर 500 रुपये प्रति कुंतल का बोनस- हुड्डा
बीजेपी सांसद ने साबित कर दिया कि सरकार पर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोप सच हैं- हुड्डा

22 मई, रोहतकः मेरी कैबिनेट ने पहरावर गांव की जमीन गौड़ ब्राह्मण संस्था को दी थी। इसलिए कोई सरकार उसे छीन नहीं सकती। जमीन गौड़ ब्राह्मण संस्था की थी, है और रहेगी। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा आज रोहतक में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने पहरावर जमीन विवाद को लेकर कहा कि उनकी सरकार के दौरान बाकायदा कैबिनेट ने पूरी प्रक्रिया के तहत फैसला लिया था। कांग्रेस सरकार ने नाममात्र के रेट पर 33+33+33 साल के लिए संस्था को जमीन लीज पर दी थी। आज भी जमीन पर संस्था का ही अधिकार है। इसलिए अगर बीजेपी-जेजेपी सरकार इस फैसले से खिलवाड़ करती है तो कांग्रेस डटकर इसका विरोध करेगी।

पत्रकारों को संबोधित करते हुए हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश की जनता सर्वाधिक बेरोजगारी, घटती नौकरियों, कमरतोड़ महंगाई, बेकाबू अपराध, किसान की बढ़ती लागत व कर्ज समेत अलग-अलग समस्याओं से जूझ रही है। मौजूदा सरकार का पूरा कार्यकाल विफलताओं से भरा पड़ा है। कोई भी वर्ग इससे संतुष्ट नहीं है। प्रदेश में बेरोजगारी रोज नये आयाम स्थापित कर रही है। लेकिन युवाओं को पक्की नौकरी देने के बजाय सरकार कौशल निगम के नाम पर उनका शोषण कर रही है। बढ़ती बेरोजगारी के चलते लगातार अपराधों में भी इजाफा हो रहा है। प्रदेश की कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आज कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि किसानों की मांगों व समस्याओं को भी लगातार गठबंधन सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। बार-बार मांग करने के बावजूद सरकार ने किसानो को गेहूं पर 500 रुपये प्रति कुंतल का बोनस नहीं दिया। जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत आसमान छू रही है। इसका लाभ देश व प्रदेश के किसानों को भी मिलना चाहिए। कांग्रेस के चिंतन शिविर में भी किसानों के उत्पादन की इंपोर्ट-एक्सपोर्ट नीति पर मंथन हुआ था। इसमें फैसला लिया गया कि इंपोर्ट-एक्सपोर्ट की नीतियां किसान-हित को केंद्र में रखकर तय की जानी चाहिए।

हुड्डा ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाली इस सरकार ने उसकी लागत और कर्ज को डबल कर दिया है। चिंतन शिविर में किसानों को कर्ज मुक्त करने पर भी गंभीर चर्चा हुई। फैसला लिया गया कि इसके लिए एक राष्ट्रीय कमीशन का गठन किया जाएगा। साथ ही फैसला लिया गया कि कर्ज नहीं चुका पाने की सूरत में किसी भी किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी। इसके अलावा किसानों को मुफ्त बिजली समेत कई और रियायतें देने पर भी सहमति बनी है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शिक्षा-व्यवस्था को लेकर बीजेपी-जेजेपी सरकार के उदासीन रवैया का खामियाजा आने वाली पीढ़ियों तक को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस कार्यकाल में बने स्कूलों और मॉडल स्कूलों की सरकार ने पूरी तरह अनदेखी की है। उन्होंने रोहतक का उदहारण देते हुए कहा कि जिन मॉडल स्कूलों में एडमिशन के लिए कंपटीशन होते थे, आज उनकी सीटें तक पूरी नहीं भर पा रहे हैं।

जाहिर है कि मौजूदा सरकार की नीतियों से युवा, किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, शिक्षक, विद्यार्थी हर कोई परेशान है। इसलिए विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने जनता के समक्ष जाने का फैसला लिया है। अगला ‘विपक्ष आपके समक्ष’ कार्यक्रम 29 तारीख को फतेहाबाद में होने जा रहा है।

बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा द्वारा मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि सरकार के संरक्षण बिना इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार संभव नहीं है। आज भर्तियों से लेकर निगम, शराब, रजिस्ट्री समेत हर काम में भ्रष्टाचार हो रहा है। आज खुद बीजेपी सांसद के आरोपों ने साबित कर दिया है कि विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप सच हैं।