पिछडावर्ग क्रीमीलेयर हरियाणा मामले मे मोदी जी हस्तक्षेप करे : वर्मा

मोदी जी एक देश एक कानून लागू करे देश मे : वर्मा

हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री व उन के सहयोगी कहते हैं कि क्रीमीलेयर मामले वो ठीक है ओर केन्द्र सरकार गलत : वर्मा

हिसार – भाजपा नेता व स्वाभिमान की आवाज़ सगंठन के अध्यक्ष हनुमान वर्मा स्वाभिमानी ने प्रैस मे जारी ब्यान में कहा कि मोदी जी जब केन्द्र में पिछडावर्ग क्रीमीलेयर जो है वो हरियाणा मे लागू क्यो नही। क्या हरियाणा प्रदेश भारत मे नही आता। देश एक ओर कानून अलग अलग ऐसा क्यो। आप एक देश एक कानून लागू करे देश मे।

मोदी आज हम आपको हरियाणा में क्रीमीलेयर की सीमा क्या ओर क्यो बना रखी है इस से जहां अवगत करवायेगे वही इसके पिछे हरियाणा सरकार की मंशा क्या है ये भी बताऐगे।हरियाणा प्रदेश में पिछड़ावर्ग के आरक्षण बारे में हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई क्रीमीलेयर सम्बंधित असंवैधानिक नई अधिसूचना क्रमांक 491-स०क०(1)2021 दिनांक 17 नवम्बर 2021 को अविलंब रद्द करवाने बारे ।

मान्यवर
विनम्रता पूर्वक हम आपका ध्यान इस ओर दिलाया जाता है कि हरियाणा सरकार ने पिछड़ावर्ग के आरक्षण सम्बंधित क्रीमीलेयर के नियमों को 17/08/2016 व 28/08/2018 को गैरकानूनी एवं असंवैधानिक अधिसूचना जारी कर दी थी , जिस के तहत सभी कर्मचारियों का वेतन व कृषि की आमदनी को क्रीमीलेयर निर्धारण में शामिल करके दो स्लैब 03 लाख व 06 लाख बना दिए , अर्थात इस आरक्षण को केवल ओर केवल आर्थिक आधार बना दिया , जो कि सन् 1992 के इन्द्रा सहानी बनाम केन्द्रीय सरकार के माननीय उच्च न्यायालय के 9 जजों की संवैधानिक पीठ के ऐतिहासिक फैसले व इसी फैसले के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सन् 1993 के क्रीमीलेयर के निर्धारित नियमों का सरेआम अन्याय पूर्ण तरीके से उल्लंघन करके बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया ।

महोदय ! हरियाणा सरकार ने उक्त 2016की अधिसूचना को 02 बर्ष तक चुपचाप दबा कर रख लिया ताकि पिछड़ा वर्ग में जन आक्रोश व असंतोष ना फैल जाए । परन्तु जून 2018 में मेडिकल सहित अन्य विभागों के दाखिलों में उक्त 17 अगस्त 2016 की अधिसूचना कर दी । फलस्वरूप हजारों छात्र /छात्राएं विभिन्न शिक्षण संस्थानों में प्रवेश नहीं पा सके । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश नहीं मिल रहा । अर्थात सरकारी नौकरीयों व शिक्षण संस्थाओं में सभी कर्मचारियों के बच्चों को आरक्षण के लाभ से एकदम वंचित कर दिया ।

तदोपरांत इससे प्रभावित मैडिकल (‌MBBS , BDS ,Ect.) के छात्रों ने माननीय पंजाब / हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की 17/08/2016 की अधिसूचना को रद्द कर दिया । जिसके विरुद्ध हरियाणा सरकार माननीय उच्च न्यायालय में चली गई । पता लगने के बाद पिछड़ावर्ग कल्याण महासभा हरियाणा ने भी जनहित में दिनांक 03/01/2019 को माननीय उच्च न्यायालय मे जनहित याचिका नम्बर WP(C)60/2019 दायर कर दी ।

मान्यवर माननीय उच्च न्यायालय ने 24/08/2021 को हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा में पिछड़ावर्ग को आरक्षण देने के लिए क्रीमीलेयर की अधिसूचना जो कि 17/08/2016 व 28/08/2018 को जारी की गई थी । उन्हें कानून के खिलाफ मानते हुए रद्द कर दिया है । माननीय उच्च न्यायालय के इन्द्रा सहानी बनाम केन्द्रीय सरकार के फैसले ओर हरियाणा बैकवर्ड क्लासिज रिजर्वेशन एक्ट 2016 की धारा 5 ( 2 ) के अनुसार 03 महीने के अन्दर जारी की जाए । यानि कि सामाजिक , शैक्षणिक ओर आर्थिक आधार पर जैसा कि 2016 से पहले चल रहा था । माननीय उच्च न्यायलय द्वारा दिए गए फैसले ओर आदेश की कापी साथ संलग्न है ।

मान्यवर ताजा मामले में हरियाणा सरकार द्वारा पिछड़ावर्ग के आरक्षण के लिए क्रीमीलेयर को लेकर जारी की गई नई अधिसूचना क्रमांक 491- स०क० (1) 2021 दिनांक 17 नवम्बर 2021 की माननीय सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित करने वाली अन्याय पूर्ण ओर असंवैधानिक है । यह नई अधिसूचना हाल ही में दिनांक 24/ 08/2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर गई 2016 व 2018 की अधिसूचना का प्रतिरूप है । जो सीधे तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना है और केन्द्रीय सरकार के क्रीमीलेयर के नियमों का सरेआम उल्लंघन है ।यह पिछड़ा वर्ग के साथ जानबूझ कर , अन्याय , धोखा पक्षपात व षड्यंत्र है ।

मान्यवर उपरोक्त मामला हरियाणा के पिछड़ावर्ग के लाखों लोगों के भविष्य से जुड़ा है । अतः आप से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि आप हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई क्रीमीलेयर की असंवैधानिक अधिसूचना क्रमांक 491- क० स०(1)2021 दिनांक 17 नवम्बर 2021 को अविलंब रद्द करवाने की कृपा करें । तथा माननीय उच्च न्यायालय के 24/082021 के फैसले के अनुसार इन्द्रा साहनी बनाम केन्द्रीय सरकार सरकार के फैसले ओर हरियाणा बैकवर्ड क्लासिज रिजर्वेशन एक्ट 2016 की धारा 5 ( 2) के अनुसार सामाजिक , शैक्षणिक व आर्थिक आधार पर क्रीमीलेयर की नई अधिसूचना जारी करवाने की कृपा करें ताकि पिछड़ा वर्ग के लोगों को न्याय मिल सके ।

मान्यवर हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री व उन के सहयोगी कहते हैं कि क्रीमीलेयर मामले वो ठीक है ओर केन्द्र सरकार गलत। ये बात वो हमेशा प्रींट मिडिया व सोशल मीडिया पर बोलते है। बिना बात के 42% पिछडावर्ग को नाराज करना गलत है। जो पिछडावर्ग भाजपा की ताकत है। भाजपा उसकी दुश्मन बन बठी है। ऐसे (क्रीमीलेयर पिछडावर्ग ) गलत फैसले कर के।
मान्यवर भारत मे आज तक जो भी सरकारे बनी है वो सब पिछडावर्ग के कारण बनी है। ओर भविष्य मे भी जो सरकारे बनेगी वो सब पिछडावर्ग के कारण बनेगी।

प्रार्थी
आपका अपना
प्रजापति हनुमान वर्मा स्वाभिमानी
भाजपा कार्यकर्ता व अध्यक्ष स्वाभिमान की आवाज