इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी की अदला-बदली का नया मसौदा ……..रसोई गैस सिलेंडर के बदलने जैसा है।

-सत्यवान ‘सौरभ’

ई-वीइकल की बैटरी खत्म होने पर उसे री-चार्ज करने में वक्त की बर्बादी न हो और रिचार्ज करना आसान हो, इसके लिए नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी की अदला-बदली का एक नया मसौदा लाया है। जिसका मुख्य उद्देश्य -ई-व्हीकल की डिस्चार्ज बैटरी को बदलकर पूरी तरह चार्ज बैटरी लगाने की व्यवस्था को आसान बनाना है। जिस प्रकार रसोई गैस सिलेंडर को खत्म होने पर बदलते है वैसे ही अब बैटरी बदली जाएगी। नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग नीति के तहत इंसेंटिव, कड़े टेस्टिंग प्रोटोकॉल समेत जीएसटी दरों पर पुनर्विचार का सुझाव भी दिया है। इस नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक स्कूटर और तिपहिया इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए बैटरी स्वैपिंग इकोसिस्टम की दक्षता में सुधार करना है, जिससे ईवी को अपनाया जा सके।

यह मसौदा नीति ऐसे समय लाई गई है, जब इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने के कई मामले सामने आने के बाद इन गाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। इसके तहत पहले चरण में बैटरी अदला-बदली नेटवर्क के विकास को लेकर 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरों को प्राथमिकता दी जाएगी। बैटरी स्वैपिंग स्टेशन खोलने के तहत पहले चरण में 70 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी मेट्रो शहरों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में अन्य सभी प्रमुख शहरों जैसे कि राज्यों की राजधानियों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय और 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को शामिल किया जाएगा।

बैटरी स्वैपिंग एक ऐसा तंत्र है जिसमें चार्ज की गई बैटरी के लिए डिस्चार्ज की गई बैटरी का आदान-प्रदान करना शामिल है। यह इन बैटरियों को अलग से चार्ज करने की सुविधा प्रदान करता है और नगण्य डाउनटाइम के साथ वाहन को परिचालन मोड में रखता है। बैटरी की अदला-बदली का उपयोग आम तौर पर छोटे वाहनों जैसे दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए किया जाता है, जिनमें छोटी बैटरी होती है, जो चार पहिया और ई-बसों की तुलना में स्वैप करना आसान होता है। यह नीति बैटरी-स्वैपिंग बुनियादी ढांचे के प्रभावी, कुशल, विश्वसनीय, सुरक्षित और ग्राहक-अनुकूल कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए बैटरी स्वैपिंग पारिस्थितिकी तंत्र को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम तकनीकी और परिचालन आवश्यकताओं को निर्धारित करती है।

यह नीति बैटरी प्रदाताओं (बैटरी की लागत के लिए) और ईवी उपयोगकर्ताओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान कर लिथियम-आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरणों पर कर दरों में अंतर को कम करने पर विचार करती है। वर्तमान में, पूर्व पर कर की दर 18% और बाद वाले पर 5% है। नीति में विनिर्माण स्तर पर स्वैपेबल बैटरियों को ट्रैक करने और उनकी निगरानी करने में मदद करने के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) प्रदान करने का भी प्रस्ताव है।

ईवी पारंपरिक रूप से “फिक्स्ड” बैटरी के साथ खरीदे जाते हैं जिन्हें केवल ईवी के भीतर रखे जाने पर बिजली की आपूर्ति का उपयोग करके चार्ज किया जा सकता है। पारंपरिक वाहनों के लिए ईंधन स्टेशनों की तरह, बड़े पैमाने पर ईवी अपनाने के लिए पर्याप्त, किफायती, सुलभ और विश्वसनीय चार्जिंग नेटवर्क एक पूर्वापेक्षा है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए भारत में प्रयास चल रहे हैं हालांकि, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में अभी भी काफी अधिक समय लगता है और शहरी क्षेत्रों में जगह की कमी है। इसलिए, भारत सरकार ने बजट भाषण 2022-23 में घोषणा की थी कि ईवी पारिस्थितिकी तंत्र में दक्षता में सुधार के लिए केंद्र बैटरी स्वैपिंग नीति और इंटरऑपरेबिलिटी मानकों को पेश करेगा।

भारत जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता है, जिस पर 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। जनादेश के तहत, भारत 2070 तक शुद्ध-शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। परिवहन को डीकार्बोनाइज करने के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के नेतृत्व में स्वच्छ गतिशीलता के लिए संक्रमण सर्वोपरि है। सड़क परिवहन क्षेत्र कार्बन उत्सर्जन में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है और लगभग 33% पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन का निर्माण करता है।

ईवी प्रमोशन के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 2015 में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स योजना शुरू की थी। इसके अलावा, इसने 2021 में एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरियों के निर्माण के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को भी मंजूरी दी। एक अन्य पीएलआई योजना, जिसमें ईवी स्टार्टअप भी शामिल हैं, को भी बजटीय परिव्यय के साथ मोटर वाहन क्षेत्र के लिए अनुमोदित किया गया था।