चण्डीगढ़, 26 अप्रैल – हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि सहकारिता विभाग के अधिकारी प्रदेश में सहकारिता विभाग की भूमि की पहचान करें ताकि उस भूमि का सदुपयोग किया जा सके। इससे विभाग की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे भी नहीं हो सकेंगे और विभाग की आय भी बढेगी।

सहकारिता मंत्री विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर सहकारिता विभाग की भूमि है जो खाली पड़ी है। ऐसी भूमि की पहचान कर उस पर कोई बड़े प्रोजेक्ट बनाने की योजना तैयार की जाए जिनका लोगों को लाभ मिले सके। उन्होंने कुरूक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, गुरुग्राम व सोनीपत में चलाई जा रही आईसीडीपी स्कीम और लंबित कोर्ट केस की भी विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता विभाग के कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र के ऋणों का बकाया भुगतान सुनिश्चित करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बनाई जा रही है। इसके अलावा हाऊस फेडरेशन के बकाया ऋण के लिए भी ओटीएस स्कीम तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि चार-पांच गांवों को मिलाकर नई पैक्स सोसायटी बनाई जाए जिससे अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से किसानों के उत्पाद को बढावा दिया जा रहा है ताकि लोगों को उनका उचित लाभ मिल सके। बैठक में दुग्ध सहकारी समितियों का गठन, युवाओं के वीटा बुथ लगाए जाने वाली योजनाओं, जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों बारे भी विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में रजिस्ट्रार सहकारी समितियां श्रीमती गीता भारती सहित हैफेड, पैक्स, मार्केटिंग सोसायटी, सहकारी समितियां के अधिकारी मौजूद रहे।

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