अतिरिक्त भोजन के बावजूद भारत भुखमरी के कगार पर क्यों ?

-सत्यवान ‘सौरभ’………… रिसर्च स्कॉलर, कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, 

ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को ट्रैक करता है। यह अपने स्कोर की गणना करने के लिए चार मापदंडों का उपयोग करता है जैसे कि अल्पपोषण, बच्चों की कम वृद्धि दर और बाल मृत्यु दर। जीएचआई 2021 की रिपोर्ट ने भारत को बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से नीचे 101वें स्थान पर रखा है। स्थिति गंभीर है और देश व्यापक भूख से जूझ रहा है।

भारत वैश्विक भूख सूचकांक में खराब प्रदर्शन पर है यद्यपि हमारे पास अतिरिक्त भोजन है, अधिकांश छोटे और सीमांत कृषक परिवार अपने साल भर के उपभोग के लिए पर्याप्त खाद्यान्न का उत्पादन नहीं करते हैं। लोगों के एक वर्ग की सापेक्ष आय में गिरावट आई है। इसका पर्याप्त भोजन खरीदने की उनकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, खासकर जब खाद्य कीमतों में वृद्धि हो रही है।

छोटी और सीमांत जोत से कृषि उत्पादन या तो स्थिर है या मिट्टी की उर्वरता में कमी, खंडित भूमि या कृषि उपज के बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव जैसे कारणों से घट रहा है। भारत के बच्चों की कम वृद्धि दर  54.2% (1998-99) से घटकर 34.7% (2016-18) हो गए हैं, हालांकि अभी भी वैश्विक स्तर की तुलना में इसे उच्च माना जाता है। जीएचआई में शामिल सभी देशों की तुलना में भारत में बच्चों की कम पोषण की दर सबसे अधिक है, जो कि 17.3% है (1998-99 में यह 17.1% थी)।

भारत में कुपोषण के कई आयाम हैं जैसे कि कैलोरीफिक कमी, प्रोटीन की भूख, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी (जिसे छिपी हुई भूख भी कहा जाता है),सुरक्षित पेयजल की खराब पहुंच और स्वच्छता की खराब पहुंच (विशेषकर शौचालय), टीकाकरण के निम्न स्तर और शिक्षा विशेषकर महिलाओं की।कोविड के बाद ग्रामीण आजीविका के नुकसान और कृषि क्षेत्र के अलावा आय के अवसरों की कमी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी में भारी योगदान दिया है। जिसके विपरीत प्रभाव ने भुखमरी को जन्म दिया है।

इन सबसे निपटने के लिए हमें सबसे पहले फसलें उगानी होंगी और साथ ही खासकर छोटे और सीमांत किसानों को केंद्र सरकार के समर्थन से लघु और सीमांत जोत पर नए सिरे से ध्यान देना अनिवार्य है। दूसरा, सरकार समाज के कमजोर वर्ग को पका हुआ पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान कर सकती है। फ़ूड फोर्टिफिकेशन या फ़ूड एनरिचमेंट प्रमुख विटामिन और खनिज जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए और डी को चावल, दूध और नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में शामिल करना है ताकि उनकी पोषण सामग्री में सुधार हो सके।

कृषि-पोषण लिंकेज योजनाओं में कुपोषण से निपटने में अधिक प्रभाव की संभावना है और इन पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। पोषण अभियान के प्रत्येक राज्य के मेनू में दूध और अंडे को शामिल करके जलवायु परिस्थितियों, स्थानीय खाद्य पदार्थों आदि के आधार पर एक मेनू तैयार करने से विभिन्न राज्यों में बच्चों को सही पोषण प्रदान करने में मदद मिल सकती है।

सरकारों, निजी और गैर सरकारी संगठनों को अतिव्यापी भोजन और स्वास्थ्य संकटों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का सावधानीपूर्वक समन्वय करना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक संगठनों के साथ काम करना चाहिए कि हस्तक्षेप सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हैं, सबसे कमजोर तक पहुंचें, और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करें।

भोजन की कीमत न केवल उसके वजन या मात्रा के आधार पर होनी चाहिए, बल्कि उसके पोषक तत्व घनत्व, संदूषण से उसकी स्वतंत्रता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और सामाजिक न्याय में उसके योगदान से भी होनी चाहिए। सरकारों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का विस्तार करना चाहिए, साथ ही स्वस्थ आहार और बच्चों को खिलाने के तरीकों पर शिक्षा देनी चाहिए।

छोटे जोत वाले किसानों को टिकाऊ और विविध उत्पादक बनने में सहायता करना; सरकारों और गैर सरकारी संगठनों को नई तकनीकों के साथ स्थानीय और स्वदेशी कृषि ज्ञान को जोड़कर कृषि आदानों और विस्तार सेवाओं तक उन किसानों की पहुंच में सुधार करना चाहिए। मौजूदा मानवाधिकार-आधारित बहुपक्षीय तंत्र और अंतर्राष्ट्रीय मानकों- जैसे विश्व खाद्य सुरक्षा पर समिति- को समावेशी नीति निर्माण और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों का समर्थन करने के लिए मजबूत किया जाना चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड  महामारी भूख और गरीबी को कम करने की दिशा में हुई प्रगति को प्रभावित कर सकती थी। रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक दुनिया दूसरे सतत विकास लक्ष्य – जिसे जीरो हंगर फॉर शॉर्ट के रूप में जाना जाता है – को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर नहीं है। वर्तमान गति से, लगभग 37 देश कम भूख तक पहुंचने में भी विफल होंगे, जैसा कि ग्लोबल द्वारा परिभाषित किया गया है।

इस रैंकिंग से हमें अपने नीतिगत फोकस और हस्तक्षेपों को देखने के लिए प्रेरित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जीएचआई द्वारा उठाई गई चिंताओं को विशेष रूप से महामारी से प्रेरित पोषण असुरक्षा के खिलाफ प्रभावी ढंग से निपट सके।