खेल कोटे में 3% आरक्षण खत्म करने का फैसला भी वापस लेना पडेगा – भूपेंद्र सिंह हुड्डा

पेट्रोल-डीजल, घरेलु गैस के बढ़े दामों पर बोले हुड्डा – हरियाणा सरकार वैट की दर कम कर जनता को महंगाई से राहत दे
निकाय चुनाव को लेकर बोले हुड्डा – कॉरपोरेशन के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेंगे
अगर मौजूदा सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करेगी तो सरकार बनते ही हम करेंगे – हुड्डा
जींद पहुंचे पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा

जींद, 24 मार्च। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि खेल कोटे में 3% आरक्षण खत्म करने का फैसला भी इस सरकार को वापस लेना पडेगा। ये सरकार कानून बनाती है और फिर वापस ले लेती है। इस सरकार ने जनहित का कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने कहा कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में खिलाडिय़ों का कोटा खत्म करने के हरियाणा सरकार के फैसले से खिलाडिय़ों में मायूसी है। इस फैसले से खेल और खिलाड़ी दोनों को बड़ा नुकसान होगा। उनकी सरकार की ‘पदक लाओ-पद पाओ’ खेल नीति से 750+ खिलाड़ियों को नियुक्तियां मिली थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज जींद में आयोजित कई सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की।

नेता प्रतिपक्ष आज जींद में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर साफ़ किया कि कांग्रेस पार्टी कॉरपोरेशन के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। काउंसलर और कमेटी के चुनाव पर पार्टी फैसला करेगी। पेट्रोल-डीजल और घरेलु गैस के बढ़ते दामों पर चिंता जाहिर करते हुए हुड्डा ने कहा कि महंगाई से पहले ही त्राहि-त्राहि कर रही जनता पर एक और सरकारी चोट से हाहाकार मचा हुआ है। बढ़ती महंगाई ने किसान-मजदूर सहित आम गरीब व माध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। उन्होंने पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतों को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार जनता को महंगाई से राहत देने के लिए कम से कम वैट की दर घटाए। उन्होंने कहा कि आज समाज का हर वर्ग इस सरकार से दुखी है, किसान, मजदूर, कर्मचारी, छोटा व्यापारी, बेरोजगार समेत हर वर्ग को सरकार से निराशा हाथ लगी है। हरियाणा में सर्वाधिक बेरोजगारी, रिकॉर्ड महंगाई, आर्थिक मंदी, सबसे ज्यादा चोट आमजन पर पड़ी है।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर सड़कों पर आन्दोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी अनदेखी कर रही है, उन्होंने बताया कि विधानसभा में भी पुरानी पेंशन का मुद्दा उठाया था। हरियाणा सरकार को राजस्थान व छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की तर्ज पर कर्मचारियों की मांग मानते हुए पुरानी पेंशन लागू करनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर मौजूदा सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करेगी तो हमारी सरकार बनते ही हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। बेरोज़गारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में रिकार्ड बेरोज़गारी के चलते युवाओं को अपना भविष्य अन्धकारमय नज़र आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में 75 प्रतिशत वाले आरक्षण में 15 साल की जगह 5 साल का डोमिसाईल कर दिया गया था, जिसकी नोटिफिकेशन को बदलना पडा जबकि, उन्होंने पहले ही कहा था कि 5 साल वाला डोमिसाईल नियम मूल हरियाणावियों के हित में नहीं है।

पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि इस सरकार ने भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने प्रदेश को कर्ज में डुबोने के सिवाय कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में अपने बजट भाषण में भी कहा था कि ये सरकार इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है और ये बजट थोथा बजट है। उन्होंने बताया कि पिछले 7 साल से मौजूदा सरकार चर्र्वाक नीति पर चल रही है कि कर्जा लो और घी पीओ, मौज से रहो। प्रदेश की खस्ता आर्थिक हालत का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार 56 हजार करोड़ रुपये की किस्त और ब्याज चुकाने के लिए 55 हजार करोड़ का कर्जा लेती है। उन्होंने आशंका जताई कि यही हाल रहा तो सरकार आगे भी कम से कम 20 हजार करोड़ का कर्जा लेगी। उन्होंने बताया प्रदेश के बजट में 9 हजार करोड़ रुपये का रेवन्यू डेफिसिट है, पिछली बार यही रेवन्यू डेफिसिट 5 हजार 300 करोड़ रुपये का दिखाया गया था। सरकार लोगों को बढ़ा-चढाकर बजट दिखा रही है, ताकि लोगों को देखने में अच्छा लगे। इस सरकार की कारगुजारियों के चलते आज प्रदेश लगभग तीन लाख करोड़ के कर्ज तले दब गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि रूटीन के कामों और कर्ज उतारने के लिए भी सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है।