सीएचजेयू प्रतिनिधिमंडल ने पत्रकारों की मांगों बारे मुख्यमंत्री से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन

– चंडीगढ़ व हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन ने ज्ञापन में प्रदेश के पत्रकारों की प्रमुख मांगे सीएम के समक्ष रखी
– पत्रकारों की पैंशन में बढ़ौतरी करने व उम्र घटाने, कोरोना काल में शहीद पत्रकारों के परिजनों को मदद व नौकरी देने, सभी पत्रकारों को कैशलेस मेडिकल सुविधा, जिला व उपमंडल के पत्रकारों को आवास सुविधा देने की मांग

चण्डीगढ, 5 मार्च : चंडीगढ़ एंड हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन (रजि.) के एक प्रतिनिधिमंडल ने यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष राम सिंह बराड़ व चेयरमैन बलवंत तक्षक के नेतृत्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चंडीगढ़ में मुलाकात कर हरियाणा के पत्रकारों की मांगों बारे एक ज्ञापन सौंपा। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन से संबंधित चंडीगढ़ एंड हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन (रजि.) के प्रतिनिधिमंडल में चंडीगढ़ प्रेस क्लब के अध्यक्ष नलिन आचार्य, यूनियन प्रदेश सचिव अभिषेक सहित अनेक वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य भी मौजूद रहे।

सीएचजेयू अध्यक्ष राम सिंह बराड़ व चेयरमैन बलवंत तक्षक ने मुख्यमंत्री को पत्रकारों की मांगों बारे विस्तार से जानकारी देेते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा पत्रकारों के कल्याण के लिए शुरू की गई पत्रकार सम्मान पैंशन को पूरे देश में सबसे पहले हरियाणा ने शुरू किया था और अब पूरे देश में पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, गोवा, बिहार सहित अनेक राज्यों ने हरियाणा का अनुसरण किया है। पत्रकारों के लिए की गई इस पहल के लिए मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को बताया कि हरियाणा में पत्रकारों के लिए पेंशन योजना 2017 में शुरू की गई थी, लेकिन अब 2022 तक इस पेंशन योजना में कोई बढ़ौतरी नहीं की गई। इसलिए पेंशन राशि में तुरंत बढ़ौतरी की जाए और सरकार की घोषणा अनुसार सभी पत्रकारों को कैशलैस मेडिकल सुविधा के कार्ड प्रदान किए जाएं। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की समस्याओं व मांगों को बेहद ध्यानपूर्वक सुना। सीएचजेयू अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री का रूख पत्रकारों की मांगों के प्रति बेहद साकारात्मक रहा।

यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री को दिए गए ज्ञापन में कोरोना काल में शहीद हुए पत्रकारों को कोरोना योद्धा मानते हुए सभी शहीद पत्रकारों के परिवारों को 10-10 लाख रूपए की आर्थिक मदद व एक-एक पारिवारिक सदस्य को सरकारी नौकरी देने, पत्रकार पैंशन योजना में बढ़ौतरी करके इसे 20 हजार रूपए महीना करने, मान्यता के नियमों को सरल बनाने व बड़े कस्बों के पत्रकारों को भी मान्यता देने, प्रदेश स्तरीय प्रेस मान्यता कमेटी का गठन करने, पैंशन के लिए पत्रकारों की आयु सीमा कम करने, पत्रकारों का 60 वर्ष की उम्र से पहले दुर्घटना, कैंसर, किसी लाइलाज बीमारी अथवा अप्राकृतिक कारण से निधन होने पर उम्र की सीमा शर्त हटाकर उनके परिवार को पेंशन सुविधा देने, गैर- मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी पैंशन सुविधा देने, गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों सहित सभी पत्रकारों को कैशलैस मेडिकल सुविधा कार्ड देने की मांग शामिल है।

बराड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री को दिए गए ज्ञापन में हरियाणा के पत्रकारों के लिए चंडीगढ़ व पंचकूला में सरकारी आवास का कोटा बढ़ाने और जिला व उपमंडल स्तर पर कार्यरत पत्रकारों को भी चंडीगढ़ की तर्ज पर सरकारी आवास की सुविधा प्रदान करने, पत्रकारों की सहकारी आवास समितियों को प्रदेश मुख्यालय, जिला, उपमंडल व ब्लॉक मुख्यालय पर प्राथमिकता के आधार पर शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों अथवा हाऊसिंग बोर्ड कलोनियों में जमीन व प्लॉट अलॉट करने, मान्यता प्राप्त पत्रकारों को बस यात्रा की सुविधा पर लगाई किलोमीटर सीमा समाप्त करने और प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने टोल प्लाजा पर पत्रकारों को टोल से छूट देने, प्रदेश सरकार की विज्ञापन नीति को और ज्यादा पारदर्शी बनाने व छोटे और मंझोले समाचार पत्रों को भी नियमित रूप से विज्ञापन दिए जाने की मांग भी शामिल है। यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पत्रकारों की मांगों के प्रति रूख बेहद साकारात्मक रहा।