बुढ़ापा पेंशन आए की शर्त पर दुष्यंत चौटाला कहिन बुजुर्गों को चिंता करने की जरूरत नहीं 

भारत सारथी भिवानी

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के बारे में बुजुर्गों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है।उन्होंने कहा कि परिवार पहचान के साथ जोड़ने से कुछ अड़चने आई थीं, जिसे अब दूर कर दिया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जिनके सामने कुछ परेशानी है तो वे अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र, सीएससी केंद्र पर दुरूस्त करवा सकते हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने ही वर्ष 2012-13 में बुढ़ापा पेंशन पर दो लाख रुपए की शर्त लगाई थी, जिसके बदलने के प्रयास किए जाएंगे। वे शनिवार को भिवानी में जन समस्याएं सुनने के उपरांत पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे।

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूर्व कांग्रेस शासनकाल में किसानों की जमीनों पर सेक्शन चार और छह लगाकर उनकी करीब 76 हजार एकड़ जमीन दबाव बनाकर प्राइवेट सेक्टर में सस्ते दामों पर बिकवाई, जबकि प्रदेश की मौजूदा गठबंधन सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में एक भी मामले में सेक्शन चार और छह नहीं लगाया है, बल्कि विकासकारी परियोजनाओं के लिए जहां भी जरूरत हुई, उसके लिए ई-भूमि पोर्टल पर किसान की सहमति से जमीन ली गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन काल में जो लूट थी, वो हरियाणा के इतिहास ने न कभी देखी और न देखेगी। उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज 86 मामलें वापस लिए जा चुके हैं और बाकी की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि जो मामले कोर्ट के माध्यम से वापस होंगे, उनके लिए संबंधित जिला प्रशासन व न्यायवादी की राय पर वापस लिए जाएंगे, जो कि एक प्रक्रिया का हिस्सा है।

नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण में जानबूझकर अटकाया रोड़ा
डिप्टी सीएम ने कहा कि कोविड के बावजूद भी प्रदेश में एक भी कारखाना बंद नहीं हुआ और ऐसे में प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए यहां के उद्योगों में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन कुछ राजनीतिक सोच वाले लोगों ने उद्योगपतियों के नाम से इस कार्य में रोड़ा अटकाने का काम किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के हक को सुप्रीम कोर्ट में प्रमुखता के साथ रखा गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने से ट्रांसपोर्टेशन और रिहायशी सुविधा का भी खर्च बचेगा। इस बारे में पानीपत के औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ भी बड़ी गहनता से विचार-विमर्श हो चुका है।