व्यवस्था पर आई शिकायतों पर सम्बंधित विभाग के नोडल अधिकारी गंभीरता से कारवाई करें

15 फरवरी को चार विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ होगी बैठक

चंडीगढ़, 9 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा जनसाधारण की शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने के लिए आरंभ की गई सीएम विंडो व ट्विटर हैंडल के प्रति लोगों के बढ़ते रूझान को देखते हुए अब हर महीने में तीन बार नियमित रूप से इनकी समीक्षा की जाएगी। सम्बंधित विभागों के नोडल अधिकारी इसके लिए गंभीरता से कार्य करें ताकि शिकायतों का त्वरित निपटान हो सके।         

यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एवं सीएम विंडो के प्रभारी प्रशासनिक सचिव श्री वी. उमाशंकर की अध्यक्षता में हुई सीएम विंडो व ट्विटर हैंडल की समीक्षा बैठक में लिया गया।         

बैठक में श्री उमाशंकर ने नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस व्यवस्था को गंभीरता से लें क्योंकि मुख्यमंत्री का विजन है कि आमजन की शिकायतें सीधे उन तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी इस व्यवस्था को अन्यथा न लें और अपने विभाग से सम्बंधित विभागों की शिकायतों पर निगरानी रखें और उनका निपटान प्रक्रिया की स्थिति की जानकारी अपलोड करें। उन्होंने कहा कि चार विभागों नामत: शिक्षा विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, खनन एवं भूविज्ञान विभाग और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभागों से सम्बंधित लम्बित शिकायतों की समीक्षा 15 फरवरी को पुन: विभागाध्यक्षों के साथ की जाएगी।         

श्री वी. उमाशंकर ने कहा कि जिन शिकायतों का लम्बे समय से निपटान नहीं हो रहा है और वे व्यवहार्य प्रकृति की नहीं है उनको नोडल अधिकारी फाइल करवाएं। उन्होंने कहा कि सीएम विंडो पर शिकायतों का समाधान फाइल प्रक्रिया के तहत होता है जिसमें समय लगना स्वाभाविक है परन्तु मुख्यमंत्री को टैग कर ट्विटर हैंडल पर जब शिकायतें आती हैं तो सम्बंधित विभाग का नोडल अधिकारी कम से कम समय में रीट्विट कर जानकारी दें। उन्होंने कहा कि शहरों में सफाई व्यवस्था से सम्बंधित आई शिकायतों पर नगरनिगम व नगरपरिषद् के अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की फोटो हर पांचवे दिन अपलोड करें ताकि मुख्यमंत्री कार्यालय से शिकायतकर्ता को भी सूचित किया जा सके कि आप द्वारा भेजी गई शिकायत का समाधान कर दिया गया।         

कुरुक्षेत्र के थानेसर से आई एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए श्री उमाशंकर ने शहरी स्थानीय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर परिषद, कुरुक्षेत्र की सीमा बढ़ाने की प्रकिया आगे बढ़ाएं क्योंकि उमरी गांव के निकट पडऩे वाला यह क्षेत्र आधा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व आधा पंचायत एवं विकास विभाग में पड़ता है। उन्होंने नोडल अधिकारियों को यह भी आश्वासन दिया कि बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और उनकी एसीआर में इसे रिकॉर्ड करवाया जाएगा। इसके अलावा, कोताही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी प्रकार, गुरुग्राम के सैक्टर 67 पर बादशहपुर लिंक ड्रेन की जमीन, जो सिंचाई विभाग से सम्बंधित है विभाग उस जमीन की निशानदेही अपने नाम करवाने के लिए तत्काल कार्यवाही करे।        

 बैठक में मुख्यमंत्री के ओएसडी एवं सीएम विंडो व सोशल मीडिया के निगरानी कर रहे श्री भूपेश्वर दयाल ने सीएम विंडो पर प्रस्तुतिकरण दिया जबकि विकास पॉल ने मुख्यमंत्री सोशल मीडिया शिकायत निवारण टै्रकर प्रणाली (सीएमएसएमजीआरटीएम) पर आई शिकायतों से सम्बंधित जानकारी दी।       

  बैठक में सीएम विंडो व ट्विटर हैंडल से जुड़े अधिकारियों के अलावा रोजगार, स्कूल शिक्षा, उच्चत्तर शिक्षा एवं भाषा विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी, खनन एवं भूविज्ञान, सिंचाई एवं जल संसाधन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शहरी स्थानीय निकाय, तकनीकि  शिक्षा, खेल एवं युवा मामले, नागरिक संसाधन सूचना तथा पशुपालन एवं डेयरिंग विभागों के नोडल अधिकारी भी उपस्थित थे।

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