सिस्टम में पारदर्शिता की ओर हरियाणा सरकार का एक और बड़ा कदम

मुख्यमंत्री का निर्देश, HEW पोर्टल पर होंगी निविदा संबंधी सभी गतिविधियां
पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने में जुटी हरियाणा सरकार
HEW पोर्टल पर ऑनलाइन ही होंगे टेंडर के काम

चंडीगढ़, 9 फरवरी- मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री के इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (HEW) https://works.haryana.gov.in/ लॉंच किया गया है। अब मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने निर्देश दिया कि सिविल इंजीनियरिंग विंग वाले सरकारी विभागों, बोर्डों या निगमों को 10 फरवरी, 2022 से हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स (एचईडब्ल्यू) पोर्टल पर निविदा संबंधी सभी गतिविधियों को शुरू किया जाए। इन विभागों में सिंचाई और जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, शहरी स्थानीय निकाय, विकास और पंचायत, एचएसवीपी, हरियाणा पुलिस आवास निगम, एचएसएएमबी, हरियाणा पर्यटन निगम, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, एचएसआईआईडीसी, जीएमडीए, एफएमडीए, पीएमडीए और एचपीजीसीएल/एचवीपीएनएल (सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के लिए विशेष रूप से) शामिल हैं। इस सिस्टम के शुरु होने से निविदाओं में ट्रांसपरेंसी और ट्रेकिंग आसान होगी और यह सरकार का सिस्टम में पारदर्शिता की ओर एक बड़ा कदम होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएनआईटी की तैयारी, एस्टीमेट की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति, बोली दस्तावेज तैयार करना, तकनीकी मूल्यांकन, कार्य आवंटन, ईएमबी और सिविल इंजीनियरिंग ठेकेदारों को भुगतान आदि विशेष रूप से एचईडब्ल्यू पोर्टल पर होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि संबंधित प्रशासनिक सचिव इसके क्रियान्वयन की बारीकी से निगरानी करें।

विशेष रूप से HEW पोर्टल का काम विभिन्न विभागों के इंजीनियरिंग कार्यों में काम करने के इच्छुक ठेकेदारों को राज्य सरकार के साथ ईज ऑफ डुइंग बिजनेस की सुविधा प्रदान करना है। HEW पोर्टल विभागों की विभिन्न निविदाओं में भाग लेने के इच्छुक ठेकेदारों को खुद को पंजीकृत करने में सक्षम बनाता है। प्रत्येक ठेकेदार को पोर्टल पर एक प्रोफाइल बनाने की जरूरत है। जिसके बाद वह इसके माध्यम से निविदा प्रक्रिया में शामिल हो सकता है।

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Radhey Shyam Goyal

Great our Honorable C.M. Tranceperancy in co-op societies department is urgently needed. Two years back, it was ordered to put on line record of co-op group housing societies but achievement has not done. There is rampant corruption in A.R. offices in connivance of Management committee’s. The tenure of Management committee’s of co-op group housing societies may be reduced to Two years to redress the grievances of public

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