अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के युवाओं को पब्लिक, प्राईवेट पार्टनर्शिप की भागीदारी के लिए अवसर प्रदान करें : राज्यपाल

चंडीगढ़, 2 फरवरी- हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सहकारी संघों के प्रोजेक्टों में अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के युवाओं को पब्लिक, प्राईवेट पार्टनर्शिप की भागीदारी के लिए अवसर प्रदान करें। इससे युवा उद्यमिता के क्षेत्र में आगे आएंगे। श्री दत्तात्रेय बुधवार को राजभवन में उनसे शिष्टाचार मुलाकात करने आए सहकारिता, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग मंत्री डा0 बनवारी लाल से बात कर रहे थे।

उन्होंने   कहा कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2022-23 बज़ट में भी सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रावधान किए हैं, जिनमें सहकारिता की छोटी से छोटी ईकाईयों को डिजीटल करना, टैक्स सम्बन्धित विसंगतियों को दूर करना, समितियों के कर्मचारियों, अधिकारियों व उनसे जुडे़ सभी लोगों को समिति की गतिविधियों से प्रशिक्षित करना शामिल है। उन्हांेने कहा कि इस बार सहकारिता के लिए केन्द्र बज़ट में इन मदों पर काम करने के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने  कहा कि हरियाणा में भी केन्द्र की तर्ज पर इन योजनाओं को और प्रभावी ढंग से लागू कर सहकारिता क्षेत्र को और अधिक विस्तार दिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता के विकास से कुटीर उद्योगों और स्टार्ट-अप को बल मिलेगा।  उन्होंने  अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के परिवारों को सहकारिता की योजनाओं से जोड़ने की सलाह दी है।

श्री दत्तात्रेय ने कहा कि प्रदेश में चलाई गई अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से हर पात्र व्यक्ति को लाभ मिले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार की इस बात के लिए प्रशंसा की कि इस योजना को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए एक लाख से कम आय वाले परिवारों की पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा कि एस0 सी0 व बी0सी0 के परिवारों को छोटे-छोटे स्टार्टअप के लिए सरकारी योजना के तहत सहायता प्रदान करें। इसके साथ-साथ उन्होंने गरीब वर्ग के बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं व छात्रावास आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएं।

इस शिष्टाचार मुलाकात में सहकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डा0 बनवारी लाल ने बताया कि सहकारिता विभाग द्वारा गरीब लोगों को ऋण मुक्त करने के लिए एकमुश्त अदायगी प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत कोई भी डिफाल्टर ऋणी अपने ऋण का भुगतान करता है तो उसका पचास प्रतिशत ब्याज व दो प्रतिशत जुर्माना ब्याज राशि माफ किए जाने का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया कि गरीब लोगों के लिए आवास नवीनीकरण योजना के तहत सहायता राशि को 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार किया गया है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत भी आय की सीमा को 1.50 लाख से बढ़ाकर अढ़ाई लाख की गई है। इससे अधिक छात्रों को लाभ हो रहा है। उन्होने बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, आवास नवीनीकरण योजना, अनुसूचित जाति और विमुक्त/टपरीवास जाति जैसी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।