मुख्य सचिव संजीव कौशल ने ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि खरीद के संबंध में सचिवों की समिति की अध्यक्षता

कैथल जिले में गांव शादीपुर से माजरी पट्टी तक सड़क के निर्माण के लिए 5.74 लाख रुपये की लागत से भूमि खरीद को मंजूरी
दो प्रोजेक्ट हाई पावर लैंड परचेज कमेटी को भेजने की सिफारिश
संजीव कौशल ने जिला उपायुक्तों को परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भू-मालिकों से बैठकें कर आगामी प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करने के दिए निर्देश

चंडीगढ़, 25 जनवरी- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल की अध्यक्षता में   ई-भूमि पोर्टल के तहत जमीन की खरीद के लिए  आज यहां हुई सचिवों की समिति की बैठक में निर्माण के लिए भू-मालिकों की सहमति से ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से कैथल जिले में गांव शादीपुर से माजरी पट्टी तक सड़क के निर्माण हेतु 0.41 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई है, जिस पर  लगभग 5.74 लाख रुपये की लागत आएगी।

मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े संबंधित जिला उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि भू-मालिकों द्वारा उनकी सहमति से दी गई भूमि  को खरीदने के बाद प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। उन्होंने यह भी निर्देश किए कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार क्लेक्टर रेट और अधिक व्यावहारिक बनाये जाएं, जो भू-मालिकों के साथ-साथ राज्य सरकार के लिए भी राजस्व की दृष्टि से अनुकूल हों।  

आज की बैठक में कुल 18 प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीद के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें से मुख्य सचिव ने एक प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की और 2 प्रोजेक्ट को हाईपावर लैंड पर्चेज कमेटी को भेजने की सिफारिश की।

बैठक में अंबाला जिले में टांगरी नदी पर लल्याना से छोटा बरौला तक सड़क के निर्माण के लिए भूमि खरीद के संबंध में बताया गया कि ई-भूमि पोर्टल पर सड़क के लिए आवश्यक जमीन हेतु भू-मालिकों ने अपनी सहमती दे दी है। इसी प्रकार, झज्जर जिले में मछरौली से पटासनी गांव तक सड़क के निर्माण हेतु भी भू-मालिकों की सहमती प्राप्त हो चुकी है। आगामी बातचीत कर भूमि खरीद प्रक्रिया को जल्द अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इस पर मुख्य सचिव ने इन प्रोजेक्ट को अंतिम मंजूरी प्राप्त करने हेतु हाई पावर लैंड परचेज कमेटी को भेजने की सिफारिश की।

बैठक में पंचकूला में नई जिला जेल के निर्माण के संबंध में जानकारी दी गई। इस पर श्री संजीव कौशल ने पंचकूला के उपायुक्त को निर्देश दिए कि इस परियोजना के लिए कोई नया स्थान तलाशने की कार्रवाई अमल में लाई जाए और 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपे।

बैठक में सेंट्रल रोड फंड फेज 2 की इंटरस्टेट कनेक्टिविटी योजना के तहत यमुना नदी पर जसाना मंझावली अट्टा गुजरां से होते हुए ग्रेटर नोएडा के लिए सड़क और पुल का निर्माण, झज्जर जिले में माजरा दुबलधन से जट्टेला धाम तक सड़क का निर्माण, नूंह जिला में पुन्हाना, पिनगवां में बाईपास का निर्माण, नूहं पलवल रोड गांव मन्नकी से जोगीपुर हथीन रोड गांव ताइन तक नई सड़क का निर्माण, हिसार से जींद तक सड़क का निर्माण, फोर लेन गोहाना बाईपास का निर्माण, छुच्छकवास बाईपास की नई चार लेन सड़क का निर्माण के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई।

इसी प्रकार, हिसार जिले के नारनौंद टाउन में नई बाईपास रोड का निर्माण, हिसार जिले के नियोली कलां से दुर्जनपुर तक सड़क का निर्माण, लाडवा सरस्वती नगर रोड पर दो लेन आरओबी का निर्माण, सोनीपत जिले में एनएच -44 से एनएच -334 / बी को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण, गांव टियोन से बजानकलां तक नई सड़क के निर्माण के संबंध में भी मुख्य सचिव को अवगत कराया गया।

मुख्य सचिव ने संबंधित जिला उपायुक्तों को उपरोक्त परियोजनाओं के जल्द क्रियान्वयन के लिए भू-मालिकों से बैठकें कर आगामी प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त श्री पी. के. दास, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी. वी. एस. एन. प्रसाद उपस्थित रहे। इसके अलावा, फरीदाबाद, झज्जर, नूहं, सोनीपत, अंबाला, कैथल, हिसार, यमुनानगर और पंचकूला के जिला उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।