बेरोजगारी के बाद हरियाणा अब महंगाई में भी देश में पहले नंबर पर : अभय सिंह चौटाला

भाजपा गठबंधन सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण

हरियाणा में महंगाई दर 6.64 प्रतिशत हो गई है जो पूरे देश में सबसे अधिक है

भाजपा गठबंधन सरकार बेतहाशा बढ़ी महंगाई और बेरोजगारी की जिम्मेदार

रोजमर्रा काम में आने वाली जरूरी चीजें जैसे खाद्य तेल, दूध, फल, चीनी, मिठाई, कपड़े, जूते, ईंधन और बिजली सभी महंगे हो गए हैं

चंडीगढ़, 13 जनवरी: इनेलो प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने देश और प्रदेश में लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को भाजपा सरकार की विफलता बताते हुए कहा कि बेतहाशा बढ़ी महंगाई और बेरोजगारी की जिम्मेदार पूर्ण रूप से भाजपा गठबंधन सरकार की जनविरोधी नीतियां हैं। बेहद शर्म की बात है कि बेरोजगारी में देश में नंबर वन हरियाणा अब महंगाई में भी पूरे देश में पहले नंबर पर आ गया है। केंद्र सरकार बहुमूल्य सरकारी संपत्तियों और लाभकारी सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयों को पूंजीपतियों को बेचने में लगी है जिससे केंद्र में युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां न के बराबर ही बची हैं। वहीं, हरियाणा प्रदेश के युवाओं का भविष्य भाजपा गठबंधन सरकार ने हजारों नौकरियों को रद्द कर खराब कर दिया है।

अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में महंगाई दर 6.64 प्रतिशत हो गई है जो पूरे देश में सबसे अधिक है। रोजमर्रा काम में आने वाली जरूरी चीजें जैसे खाद्य तेल, दूध, फल, चीनी, मिठाई, कपड़े, जूते, ईंधन और बिजली सभी महंगे हो गए हैं। पैट्रोल, डीजल और गैस पर भारी टैक्स लगाकर खट्टर सरकार अपना खजाना भर रही और जनता को दोनों हाथों से लूट रही है। प्रदेश के युवाओं के लिए तो भाजपा गठबंधन काल बन कर आया है। प्रदेश की सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि युवाओं के भविष्य के लिए जरूरी उच्च स्तर की शिक्षा उपलब्ध करवाए लेकिन विडंबना है कि भाजपा राज में आज शिक्षा बेहद महंगी हो गई है।

बेरोजगारी दर में 34.1 प्रतिशत के साथ हरियाणा पहले से ही पूरे देश में पहले स्थान पर है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए भाजपा गठबंधन सरकार ने 9376 पदों पर विज्ञापन जारी होने के बाद भर्तियां रद्द करके 12 लाख आवेदकों का भविष्य अधर में लटका दिया और योग्य युवाओ के सपनों पर पानी फेर दिया। भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को निजी नौकरियों में 75 प्रतिशत रोजगार देने का फैसला भी युवाओं के साथ धोखाधड़ी के अलावा कुछ नहीं है क्योंकि यह कानून बिना किसी ठोस आधार पर बनाया गया है।