मंडे को एमएलए जरावता और डिप्टी सीएम दुष्यंत आमने-सामने !

डिप्टी सीएम दुष्यंत से एमएलए जरावता सवालों का लेंगे जवाब.
मुद्दा बिलासपुर, राठीवास भूझ़का, मानेसर फ्लाईओवर एवं पचगांव होगा.
इससे पहले विधानसभा में उठाया एआईडीसी के अधीन जमीन का मुद्दा.
प्रभावित किसानों, ग्रामींणों को आरआर पालिसी के तहत प्लाट की मांग

फतह सिंह उजाला
गुरुग्राम । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री एवं पटौदी के एमएलए एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता का अब हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से आमना सामना होगा । यह मौका होगा मंडे को, विधानसभा सत्र के दौरान मंडे को विधानसभा सत्र के दौरान हाउस में पटौदी के एमएलए एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर मौजूद पटौदी क्षेत्र में ही बिलासपुर फ्लाईओवर, राठीवास भूड़का फ्लाईओवर, औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में फ्लाईओवर तथा पचगांव के संदर्भ में अपने सवालों का जवाब तलब करेंगे ।

अब यह बात देखना रोचक होगी की डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार की तरफ से क्या पक्ष प्रस्तुत करेंगे । इससे पहले विधानसभा सत्र में ही स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता के माध्यम से एमएलए एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता के द्वारा मानेसर औद्योगिक क्षेत्र तथा नए नगर निगम मानेसर इलाके में हजारों एकड़ जमीन का मामला उठाते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। विधानसभा पटल पर एमएलए जरावता ने कहा कि मानेसर में एचएसआईडीसी की जमीन के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं । 912 एकड़ जमीन मानेसर की, 1810 एकड़ जमीन कासन की, 954 एकड़ जमीन नाहरपुर, नखरोला , फाजिलवास, कुकड़ोला  की, 162 एकड़ जमीन खोह, अलियर ढ़ाणा की है। यह जमीन करीब 15 वर्ष पहले अधिग्रहण की गई और सभी में पुराने रेट से ही जमीनों का भुगतान किया गया । विधानसभा स्पीकर महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए एमएलए जरावता ने कहा कि बहुत से किसान ऐसे भी हैं, जिनको अभी तक पैसा भी नहीं मिला है और ना ही बदले में प्लाट मिले हैं । जो प्लाट प्रभावित किसानों अथवा लोगों को दिए जा रहे हैं , जमीन और प्लाट के पुराने और मौजूदा समय के रेट में रात दिन का अंतर है ।

इस मुद्दे को लेकर किसानों ने अदालत का भी दरवाजा खटखटाया और वहां से प्रभावित किसान और लोगों को जमीन का बढ़ा हुआ रेट भुगतान करने के आदेश पारित हुए । उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन का अधिग्रहण वर्ष 2013 में किया गया और नई नीति के तहत जनवरी 2014 के मुताबिक भुगतान किया गया । एमएलए एडवोकेट जरावता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह सब जमीन धोखे से हथिया ली गई थी । उन्होंने कहा की प्रभावित किसानों अथवा लोगों को नई नीति अथवा मौजूदा पॉलिसी के तहत ही भुगतान किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं बदले में जो प्लाट दिए जा रहे हैं , वह प्लाट आरआर पालिसी के तहत उपलब्ध करवाए जाने चाहिए ।

इसी मौके पर उन्होंने हाउस में कहा कि करोना महामारी और किसान आंदोलन के दौरान पटौदी क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण सड़क मार्गों का जनहित में और सुविधा को देखते हुए बेहतर उपयोग किया गया । उन्होंने मांग दोहराई की रेवाड़ी से मालपुरा वाया पटौदी , पचगांव जमालपुर और फरुखनगर , हेली मंडी से फरुखनगर , यह ऐसे सड़क मार्ग हैं जोकि पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन है । इन सभी सड़क मार्गों को सरकार के द्वारा एमडीसी रोड घोषित किया जाए । अब देखना यह है कि विधान सभा पटल पर रखी गई इन मांगों पर गठबंधन सरकार का क्या और किस प्रकार का फैसला पटौदी के हित में सामने आता है।