प्रदूषण नियंत्रित करने को लेकर मुख्यमंत्री ने की कमेटी गठित

– मुख्यमंत्री गुरूग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने आए थे
– ऑड ईवन लागू करने पर भी हो रहा है विचार -सीएम

गुरूग्राम, 17 नवम्बर। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज कहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसमें इंजीनियर्स, नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त व उपायुक्त के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारीगण शामिल होंगे। यह कमेटी प्रदूषण को कम करने पर मंथन करेगी और इसके लिए उपाय सुझाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ओड-ईवन नियम लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय की हिदायतों का दृढ़ता से पालन होगा।

मुख्यमंत्री आज गुरूग्राम जिला के सैक्टर-44 स्थित अपैरल हाउस में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। इस बैठक में आज मुख्यमंत्री के समक्ष 16 शिकायतें रखी गई थी जिनमें से 14 का मौके पर निपटारा कर दिया गया। एजेंडे के अलावा भी मुख्यमंत्री ने समिति के मनोनीत सदस्यों द्वारा रखी गई जनहित की समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के लिए निर्देश दिए।

मीडिया प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नियम 7ए वाले क्षेत्रों में बिना एनओसी के रजिस्ट्री पर रोक लगा रखी है ताकि शहरों मे अवैध कॉलोनियां विकसित ना हों। पहले से वर्षाें सेे बनी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए पोर्टल खोला गया था जिस पर प्रदेश में लगभग 1200 कॉलोनियां रजिस्टर हुई हैं। उनको नियमानुसार नियमित करने के बाद बची हुई पुरानी कॉलोनियों को रजिस्टर करने का मौका दिया जाएगा और पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। इन सभी को विकास शुल्क जमा करवाना पड़ेगा।

खेड़कीदौला थाना क्षेत्र में हुई कैश की चोरी के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। शिकायत दर्ज करवाने वालों ने पहले 50 लाख रूपये चोरी हुए बताए थे , उसके बाद यह राशि बढ़कर चार करोड़ रूप्ये तक होना बताया गया है । इस मामले में चर्चाएं कई तरह की चल रही हैं लेकिन जांच के आधार पर आगे कार्यवाही होगी और किसी भी दोषी को बक्शा नही जाएगा।

गुरूग्राम शहर में अवैध रूप से लगाए जा रहे विज्ञापन के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला आज कष्ट निवारण समिति की बैठक में भी आया था। उन्होंने बताया कि नगर निगम गुरूग्राम ने पिछले 15 दिन में अवैध विज्ञापनों को हटाने की मुहिम चलाई है। पिछले पांच साल में विज्ञापन का लगभग 62 करोड़ रूपया निगम में जमा हुआ है। इसके अलावा, कई कंपनियों की तरफ विज्ञापन का लगभग 400 करोड़ रूप्या बकाया है लेकिन ये मामले न्यायालय में लंबित हैं। न्यायालय से फैसला होने के बाद वह राशि उनसे वसूली जाएगी। अब केवल अनुमति लेकर ही विज्ञापन लगाए जा सकेंगे। निगम ने इसके लिए टीमों का गठन कर दिया है। पिछले दो महीनों में अवैध रूप से विज्ञापन लगाने वालों पर 120 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि गुरूग्राम के सैक्टर-38 में ताउ देवी लाल स्टेडियम के सामने मेदांता वाले रोड़ पर सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए एक फुट ओवर ब्रिज मंजूर किया गया है। स्टेडियम में आते जाते खिलाड़ियों को दुर्घटना बना रहता है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि चरणबद्ध तरीके से बिल्डर एरिया की कॉलोनियां नगर निगम टेकओवर कर रहा है। गुरूग्राम शहर की 8 कॉलोनियों को नगर निगम में ट्रांसफर करना था जिसमें से 5 हो गई हैं। इस कड़ी में डीएलएफ फेज-3 भी ट्रांसफर होनी है लेकिन जब तक ट्रांसफर नही होती तब तक डीएलएफ फेज-3 वासियों को मैंनटेंनेंस चार्जिज डीएलएफ को ही देने होंगे।डीएलएफ को 31 दिसंबर 2021 तक इस कॉलोनी में इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मूलभूत सुविधाएं पूरा करने की समय सीमा दी हुई है। उसके बाद यदि कोई कमी रहती है तो नगर निगम उसका आंकलन करवाकर डीएलएफ से धनराशि लेकर पूरा करवाएगा।

गुुरूग्राम जिला के गांव बाबुपूर में स्ट्रीट लाइट लगाने के मामले में गड़बड़ी सामने आने पर मुख्यमंत्री ने तीनों आरोपियों से रिकवरी करवाने के साथ साथ उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में बताया गया कि गांव बाबूपुर में 6400 रूप्ये प्रति लाइट के हिसाब से 200 लाइटें लगाई गई थी जबकि सरकार ने 2400 रूप्ये का रेट तय किया था। मामले की जांच पूरी हो चुकी है जिसमें पंचायती राज के तीन अधिकारियों को दोषी पाया गया , उनसे 23 लाख रूप्ये से अधिक की वसूली की जानी है। इनमें से एक की मृत्यु हो चुकी है तथा दो अधिकारी चार साल व सात साल पहले सेवानिवृत हो चुके हैं।

इसी प्रकार , गांव चकरपुर में सन् 2008 से जिन 6 व्यक्तियों ने निगम की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है , उस अवैध कब्जे को हटाया जाएगा और उसके स्थान पर पार्क बनाया जाएगा। दौलताबाद रोड़ इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र को डैव्लपमेंट प्लान में अलग-2 दर्शाने के लिए प्लान में बदलाव किया जाएगा।

इस अवसर पर गुरूग्राम के विधायक सुधीर सिंगला, पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता, सोहना के विधायक संजय सिंह, बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद, सरकार के जन सुरक्षा सलाहकार अनिल कुमार राव, मुख्यमंत्री के राजनैतिक सलाहकार अजय गौड़, उपायुक्त डा. यश गर्ग, पुलिस आयुक्त के के राव , नगर निगम आयुक्त मुकेश आहूजा, एचएसवीपी की प्रशासक जसप्रीत कौर सहित समिति के मनोनीत तथा सरकारी सदस्य उपस्थित थे।