चंडीगढ़ सरकारी नोटिफिकेशन से नहीं बल्कि कानूनन राज्यपाल के हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र (वारंट) से हो सकती है ……….. प्रदेश मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति 28/11/2024 bharatsarathiadmin मानव अधिकार संरक्षण कानून, 1993 की धारा 22(1) का हवाला देकर एडवोकेट ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति सम्बन्धी केंद्र सरकार नहीं…