चण्डीगढ़ 25 अक्तूबर -हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि पिछले सात वर्षों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ सबका विकास’, ‘सबका विश्वास व सबका प्रयास’ के मूलमंत्र पर चलते हुए समाज के हर वर्ग के हित में काम किया है। अध्यापक हो, कर्मचारी हो या कोई अन्य वर्ग हो हम सब सरकार हैं सरकार का हिस्सा हैं, समाज की अपेक्षाओं को प्रशासनिक स्तर पर पूरा करना किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है, जबकि संगठन के नाते कर्मचारी संघ सरकार तक अपनी बात पहुंचाते है। मुख्यमंत्री आज यहां पिछले सात वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कर्मचारियों व अध्यापकों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर उनका धन्यवाद व्यक्त करने आए इन प्रकोष्ठïों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन अध्यापक स्थानांतरण नीति को वे सरकार की पारदर्शी कार्यशैली का एक बड़ा निर्णय मानते है क्योंकि इस नीति को लागू करना उनकी शुरू से ही मंशा रही थी। एक समय ऐसा था अध्यापकों का तबादला 20 मील की दूरी पर किया था तो उस समय मैं नौवीं कक्षा का छात्र था और हमारे स्कूल के लगभग सभी अध्यापकों को तबादला हो गया था । वर्ष 2014 में मुझे मौका मिला तो ऑनलाइन अध्यापक स्थानांतरण नीति को लागू किया और अध्यापकों के साथ न्याय किया । भले ही किसी को इससे परेशानी हुई होगी परन्तु 94 प्रतिशत से अधिक इससे संतुष्टï हैं क्योंकि इस नीति से वे स्वयं ही अपने स्टेशन का विकल्प देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बीबीसी अर्थात बदली,भर्ती व सीएलयू बंद कर इसमें पूरी पारदर्शिता अपनाई है। विभागों की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। अत्योदय, सरल व नागरिक सेवा केन्द्रों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सरकारी स्कूलों का लाभ ले सकता है। केन्द्र व राज्य सरकार की लगभग 580 स्कीमें हंै जो जन कल्याण के लिए बनी है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रदेश के हर परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया जा रहा है। लगभग 65 लाख से अधिक परिवारों का डाटा प्राप्त हो चुका है इनमें से 11 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 50 हजार से कम है। इन परिवारों को मुख्यमंत्री अत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत गरीबी से ऊपर उठाना, हमारी प्राथमिकता रहेगी कि किसी को तकलीफ न आने देना। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 हजार स्थानीय कमेटियों के माध्यम से भी सर्वे करवाया जा रहा है। इन कमेटियों में ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो ठीक को ठीक कहें और निष्पक्षता से निर्णय ले सकें। सर्मपण पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए 9 नवम्बर, 2021 को पेंशनर्स से होगा सीधा संवाद मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 सितम्बर को हमने ‘सर्मपण पोर्टल’ लॉच किया है जिसमें स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति वांल्टीयर के रूप में अपना पंजीकरण करवाकर समाज सेवा में सरकार को सहयोग दे सकता है पेंशनर्स के पास अपने-अपने क्षेत्र में की गई सेवा का अनुभव होता है इसलिए वे बेहतर कार्य कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा भी की कि 9 नवम्बर, 2021 को दोपहर 12 बजे प्रदेश के पेंशनर्स के साथ ऑनलाइन सीधा संवाद करेंगे और उनसे एक अपील भी करेंगे कि समर्पण पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए आगे आए इसके लिए एक मोबाइल नम्बर भी जारी किया जाएगा। नामूमकीन को मूनमकीन कर दें उसका नाम मनोहर लाल तथा हरियाणा का ही लाल मनोहर लाल के नारों के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए उपस्थित प्रतिनिधियों ने सरकार की सात वर्षों की उपलब्धियों पर अपनी मोहर लगाई। अध्यापक प्रकोष्ठï के प्रदेश संयोजक डॉ. मदन व कर्मचारी प्रकोष्ठï के श्री विद्यानंद लम्बा ने अपने-अपने प्रकोष्ठïों की मांगे मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय की कमी चलते अपने-अपने सुझाव हर कोई लिखित में दे सकता है। मुख्यमंत्री के कार्यालय में पहुंचा कोई भी कागज तत्काल समाधान के बिना वापिस नहीं जाएगा। Post navigation मुख्यमंत्री मनोहर लाल की योजना ! 50 हजार आय वाले की आय 01 लाख 80 हजार रूपए किए जाने की नियम 134-ए के तहत प्राइवेट स्कूलों के पंजीकरण को जिला शिक्षा अधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश दिए