किलोमीटर स्कीम बस चालकों की गुंडागर्दी से सबक लेकर किलोमीटर स्कीम रद्द करें सरकार: पूनिया

रोड़वेज का चोला ओढ़ कर सड़कों पर दौड़ रही किलोमीटर स्कीम बसें रोड़वेज विभाग को कर रही है बदनाम

विभाग की सभी यूनियनों से संयुक्त आन्दोलन का आह्वान किया

चंडीगढ़, 22 अक्टूबर! हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन सम्बंधित सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष इन्द्र सिंह बधाना व प्रदेश महासचिव सरबत सिंह पूनिया, वरिष्ठ उप प्रधान नरेन्द्र दिनोद, कोषाध्यक्ष राजपाल,उप महासचिव नवीन राणा व बलबीर जाखड़ एवं कार्यालय सचिव जयकुमार दहिया ने लोहारू सब डिपो की किलोमीटर स्कीम बस चालक द्वारा परिचालक को जान से मारने की धमकी देने व यात्रियों से दुर्व्यवहार करने की कड़े शब्दों में निन्दा करते हुए सरकार से किलोमीटर स्कीम रद्द करने व चालक को गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा इस घटना पर परिवहन मंत्री ने संज्ञान लेते हुए बस का ठेका रद्द करना स्वागत योग्य है, परन्तु एक बस का ठेका रद्द करने से समस्याओं का स्थाई समाधान नहीं होने वाला। उन्होंने बताया किलोमीटर स्कीम बस चालकों के अनट्रेंड होने व लापरवाही से अभी तक एक दर्जन से ज्यादा दूर्घटनाओं का अनेकों यात्री शिकार हो चुके हैं। उन्होंने कहा हरियाणा रोडवेज का चोला ओढ़ कर सड़कों पर दौड़ रही किलोमीटर स्कीम की बसें रोड़वेज विभाग को बदनाम कर रही है।

कर्मचारी नेताओं ने कहा किलोमीटर स्कीम रद्द करने की मांग को लेकर दिसंबर 2018 में हुई 18 दिन की हड़ताल में हरियाणा रोडवेज व अन्य विभागों के कर्मचारियों के अलावा जनसंगठनों व आम जनता के भारी समर्थन के बावजूद सरकार ने हठधर्मिता व यूनियनों में “फुट डालो-राज करो”नीति अपनाकर किलोमीटर स्कीम लागू की गई।हमारी यूनियन सरकार को मांग पत्र व ज्ञापन भेजकर किलोमीटर स्कीम बस चालकों द्वारा अनेक बार की गई दूर्घटनाओं से यात्रियों व विभाग को हुए नुक़सान बारे संज्ञान में ला चुकी है। यूनियन नेताओं ने विभाग की सभी छोटी/बड़ी यूनियनों से विभाग को बचाने व लम्बित मांगों को लागू करवाने के लिए एक बार फिर एकजुट निर्णायक आन्दोलन करने का आह्वान किया।

यूनियन नेताओं ने के साथ 6 जनवरी व 4 जून 2020 को मानी गई मांग लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा सरकार की हठधर्मिता व वादाखिलाफी की पोल खोलने के लिए जल्द ही राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर आन्दोलन की घोषणा की जाएगी। उन्होंने एक बार फिर मांग की अगर सरकार की नीयत जनता को बेहतर व सुरक्षित परिवहन सेवा देने की है, तो किलोमीटर स्कीम रद्द कर विभाग में 14 हजार सरकारी बसें शामिल की जाएं। ताकि 84 हजार बेरोजगारों को स्थाई रोजगार मिल सके।