ज्वलंत मुद्दों को लेकर कांग्रेसजनों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन…..

डीएपी, पीने के पानी की कमी और बाजरे की एमएसपी पर खरीद के साथ कपास की नष्ट फसलों के मुआवजे को लेकर की आवाज बुलंद

सिरसा जयवीर फोगाट

19 अक्टूबर,जिला कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को डीएपी और पेयजल की किल्लत, बाजरे की एमएसपी पर खरीद और बरसात की वजह से नष्ट हुई फसलों के मुआवजे को लेकर जिला उपायुक्त अनीश यादव को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, पूर्व गृह राज्यमंत्री सुभाष बत्रा, पूर्व सीपीएस रामकिशन गुज्जर, जिला कोऑर्डिनेटर सुभाष जोधपुरिया, राजकुमार शर्मा, मीडिया प्रभारी राजू मान, आनंद बियानी, हरीश सोनी, सज्जन सरपंच, सतपाल शेरपुरा, सुनील मौर्या, राखी मौर्या एडवोकेट, सतीश आसन, नवदीप कंबोज, कमल काटिवाल, योगेश दादरी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

कांग्रेसजनों की ओर से उपायुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि रबी फसल की बिजाई का समय चल रहा है और किसानों को डीएपी की नितांत आवश्यकता है। लेकिन जिला में डीएपी की किल्लत बनी हुई है। किसानों को कई-कई घंटे लाइन में लगने के बाद एकाध बैग ही खाद मिल पा रही है। जबकि सरकार का रवैया उदासीन बना हुआ है। ज्ञापन में बताया गया सरकार ने बाजरे की फसल का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदने का भरोसा दिलाया था। अब किसान की फसल मंडी में आ चुकी है तो सरकार ने बाजरा खरीद से हाथ खड़े कर दिए हैं और अब सिर्फ 25 प्रतिशत खरीद की बात कह रही है। इसमें भी कई तरह की शर्तें थोप दी हैं। सरकार ने 600 रुपए प्रति क्विंटल भावान्तर की घोषणा की है जबकि बाजार में किसान को 1200 से 1300 रुपए क्विंटल का भाव मिल रहा है। ऐसे में उसे करीब 400 रुपये प्रति क्विंटल का घाटा हो रहा है। सरकार को बाजरे की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदनी चाहिए।

कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन में कहा कि जिले में बेमौसमी बारिश से कपास की फसल बड़े स्तर पर खराब हो गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आड़ में प्राइवेट बीमा कंपनियों ने किसानों से भारी लूट मचाई लेकिन आज उसके नुकसान की भरपाई करने को न सरकार तैयार है और न ही बीमा कंपनियां। सरकार को अविलंब स्पेशल गिरदावरी करवाकर 40 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने ऐलनाबाद हल्का के गांव कर्मशाना, किशनपुरा, ढाणी शेरा, मिठनपुरा समेत कई गांवों में पेयजल की समस्या के समाधान की मांग की। उन्होंने बताया कि इन गांवों में पीने के पानी की भारी समस्या है। लोगों को टैंकर से पानी मंगवाना पड़ रहा है जो उन्हें काफी महंगा पड़ रहा है। ज्ञापन में महामहिम राज्यपाल से जन समस्याओं का अविलंब निदान करवाने का आग्रह किया है।