बारिश के कारण किसानों की फसलों का खराबा आंकने के लिए स्पेशल गिरदावरी करवाने के निर्देश : जे पी दलाल

चण्डीगढ 22 सितम्बर- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री श्री जे पी दलाल ने कहा कि सरकार ने वर्तमान में हो रही बारिश के कारण किसानों की फसलों का खराबा आंकने के लिए स्पेशल गिरदावरी करवाने के निर्देश दिए है ताकि गिरदावरी का कार्य जल्द से जल्द पूरा कर किसानों को समय पर मुआवजा दिया जा सके।

कृषि मंत्री आज यहां उनके आवास पर पत्रकारोें से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा देश की पहली योजना है, जो किसानों, बागवानी एवं सब्जियों की फसलों को बीमित करेगी। उन्होंने कहा कि हिमचाल प्रदेश में केवल सेब के किसानों के लिए बीमा योजना लागू है। इस योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि किसान हितैषी सरकार किसानों के लिए निर्णय लेने में कोई संकोच नहीं करती और किसानों को जोखिम फ्री करने और युवाओं को मधुमक्खी पालन, शहद, मशरुम, दुध की प्रोसेसिंग, मछली पालन आदि व्यवसाय से जोड़ने का कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 8 से 10 प्रतिशत क्षेत्र बागवानी का आता है जिन किसानों के लिए कोई बीमा योजना नहीं थी। इस बीमा योजना में 21 फलों, सब्जियों एवं मसाला फसलों का शामिल किया गया है। बागवानी किसानों को विभिन्न कारकों के कारण भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता था। यह योजना फसलों में अचानक बीमारी फैलने, कीटों के संक्त्रमण, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, सूखा, पाला आदि से होने वाले नुकसान से किसान की भरपाई करेगी।

श्री दलाल ने बताया कि बागवानी का उद्देश्य किसानों को उच्च जोखिम वाली बागवानी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत किसानों को सब्जी एवं मसाला फसलों के 30,000 रुपये और फल वाली फसलों के 40,000 रुपये का बीमा किया गया। इसमें किसानों को केवल 2.5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जिसमें 750 रुपये और 1000 रुपये ही अदा करने होंगे।

कृषि मंत्री ने बताया कि मुआवजा सर्वेक्षण और नुकसान दावे को 25 से 50, 75 और 100 प्रतिशत चार श्रेणियों में बांटा गया है। किसानों को मेरी फसल मेरा ब्योरा (एमएफएमबी) पोर्टल पर अपनी फसल और क्षेत्र का पंजीकरण करना होगा। इसके बाद सर्वे करके मुआवजे का लाभ दिया जाएगा।

श्री दलाल ने कहा कि सरकार ने शहद उत्पादक किसानों को आधुनिक तौर पर लेबौरेट्री, प्रशिक्षण, शहद की ब्रांण्डिंग आदि करने के लिए भी निर्णय लिया है। इसके तहत प्रदेश में 1000-1500 शहद उत्पादन करने वाले किसान तैयार किए जाएगें। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन करने वाला किसान सरसों की फसल का भी अधिक उत्पादन करेगा।

कृषि मंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए 5000 हर हित रिटेल स्टोर खोलने की योजना है। यह स्टोर ग्रामीण क्षेत्र में 150 फीट जगह में खोले जाएगें। इसके लिए मुद्रा योजना के तहत तीन लाख रुपए का ऋण मुहैया करवाया जाएगा। इसकी बिक्री पर युवाओं को 10 प्रतिशत लाभ मिलेगा और उपभोक्ताओं को सस्ता ब्राण्डेड सामान मिलेगा। उन्होंने बताया कि 1250 आवेदन आए है। इनमें से 150 आवेदकों से एग्रीमेंट हो गया है। आगामी 7 अक्टूबर को 71 हर हित स्टोर खोले जाएगें।

श्री दलाल ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही अढाई से तीन हजार किसानों को मच्छली पालन व्यवसाय से जोड़ा जाएगा। इससे 7-8 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा पोल्ट्री फार्म, चारे के ब्लाॅक आदि खोलने पर भी युवाओं को सबसिडी प्रदान की जा रही है।

कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने जलभराव वाले क्षेत्रों से जल निकासी करके हर साल एक लाख एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने की योजना तैयार की है। इस योजना में पाईप लाईन से जल निकासी करके जल का समुचित उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार प्रदेश की लगभग 10 लाख एकड़ भूमि जलभराव से मुक्त करने का लक्ष्य है। इसके अलावा किसानों को फसल विविधिकरण से निकालकर दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों की ओर बढावा देने पर बल दिया जा रहा है।

श्री दलाल ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना, फसल अवशेष प्रबंधन, साॅयल हेल्थ कार्ड, तालाब सिचंाई योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, बायोगैस गौशाला योजना, फव्वारा सिंचाई जैसी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इन योजनाओं का किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है।