2014 में सत्ता संभालने के बाद हमने पूर्व की सरकारों के शासनकाल में वर्षों से प्रचलित भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया- मनोहर लाल

2500 दिनों में समान विकास सुनिश्चित करने के लिए ‘जनभागीदारी’ को बढ़ावा दिया- मनोहर लाल

भ्रष्टाचार पर नकेल लगाना और योग्यता के आधार पर नौकरियां देना हमारी दो सबसे बड़ी उपलब्धि- मनोहर लाल

मनोहर लाल ने लिया विपक्ष को आड़े हाथों, कहा- हम कार्य करने वाले, वे बाधा उत्पन्न करने वाले

आंदोलन करने वाले और कानून हाथ में लेने वाले किसान नहीं, हरियाणा के किसान अपने खेतों में खुशी से काम कर रहे हैं- मुख्यमंत्री

चण्डीगढ़, 30 अगस्त- हरियाणा सरकार ने 2500 दिनों में पेपरलैस, फेसलेस और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सूचना और प्रौद्योगिकी सुधारों की शुरुआत करते हुए भ्रष्टाचार रहित शासन देने के माध्यम से न केवल विकास की गति को बढ़ाया बल्कि विभिन्न नागरिक केंद्रित योजनाओं और सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया।

यह जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज यहां राज्य सरकार के कार्यकाल के सफलतापूर्वक 2500 दिन पूर्ण होने पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसना और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां देना हमारी दो सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के 2500 दिन का कार्यकाल एक ‘प्रगतिशील रिपोर्ट कार्ड’ है जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि हमने कैसे शासन प्रणाली में बड़े बदलाव किए, जिसने भ्रष्टाचार पर लगाम लगी, गरीबों का शोषण समाप्त हुआ और पर्ची-खर्ची पर नौकरियां देने की प्रथा बंद हुई। इसने आम आदमी का सरकार में विश्वास कई गुना बढ़ा है।

कांग्रेस पर तंज कसते हुए श्री मनोहर लाल ने कहा कि 26 अक्टूबर 2014 को, जब भाजपा सत्ता में आई थी, उस समय प्रदेश में भ्रष्टाचार और परिवारवाद व भाई-भतीजावाद का बोलबाला था और सरकारी संपत्ति की लूट होती थी। तब हमने हरियाणा में विकास का एक नया अध्याय लिखने का फैसला किया और यह सुनिश्चित किया कि सभी योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो पंक्ति में सबसे अंतिम पायदान पर हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों के घरों और कार्यालयों के बाहर लगने वाली लंबी कतारों को खत्म करने का किया। उन्होंने कहा कि उस समय लोग अपना काम करवाने के लिए दर-दर भटकते थे। उस समय ऐसा लगता था कि भ्रष्टाचार का अधिकार है, जिसको हमने सेवा के अधिकार से बदलकर क्रांतिकारी सुधार किए।

मुख्यमंत्री ने विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभाने की सलाह देते हुए कहा कि विपक्ष को रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए। चूंकि उनके पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं हैं, इसलिए वे भ्रम फैलाकर लोगों के मन में संदेह पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि उनका भविष्य अंधकार में है। उन्होंने कहा कि जनता हमें अगले पांच वर्षों के लिए भी चुनेंगी क्योंकि वे दिन गए जब लोग भ्रमित हो जाया करते थे, आज जनता सबकुछ समझती है।

आंदोलन करने वाले और कानून हाथ में लेने वाले किसान नहीं, हरियाणा के किसान अपने खेतों में खुशी से काम कर रहे हैं- मुख्यमंत्री

करनाल की घटना के संबंध में मीडिया द़वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री मनोहर लाल ने कहा कि आंदोलन करने वाले और कानून हाथ में लेने वाले किसान नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित लोग हैं। हरियाणा के किसान खुशी-खुशी अपने खेतों में काम कर रहे हैं। यह पंजाब के किसान हैं जो टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं।

किसानों को गुमराह करने और करनाल में अराजकता पैदा करने के लिए उकसाने के लिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेताओं पर तीखा हमला करते हुए श्री मनोहर लाल ने कहा कि ऐसे आंदोलनों के माध्यम से अगर इन नेताओं को लगता है कि वे अपने निहित स्वार्थों को प्राप्त कर सकते हैं तो वे बहुत गलत हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रदर्शनकारियों और जिला प्रशासन के बीच सकारात्मक बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने लिखित सहमति दी थी कि वे केवल शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे और कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेंगे। हालाँकि, यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैसे राजनीति से प्रेरित लोगों ने अपना वादा तोड़ दिया।

उन्होंने कहा कि इन विरोध करने वाले किसानों और उन्हें उकसाने वालों को यह समझना चाहिए कि सरकार अभी भी किसानों की बात सुनने के लिए तैयार है। सरकार उनके खिलाफ नहीं है, यदि ऐसा होता तो उन्हें सरकार द्वारा प्रदेर्शन स्थलों पर जो बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई हैं, वह उन्हें नहीं दी जाती।

करनाल में हिंसा भड़काने के लिए ऐसे नेताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अभिव्यक्ति का अधिकार है। हालांकि, अगर कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेता है, तो निश्चित रूप से पुलिस को कानून व्यवस्था को संभालना होगा।

करनाल घटना के दौरान वायरल हुए एक अधिकारी के ऑडियो और वीडियो के संबंध में एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी जांच पुलिस महानिदेशक द्वारा की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वायरल ऑडियो और वीडियो एक अलग जगह का है और जो घटना हुई वह अलग स्थान पर हुई थी। इसलिए दोनों घटनाओं को आपस में नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने किसानों से सकारात्मक बातचीत के माध्यम से अपनी मांगों को रखने का आग्रह करते हुए कहा कि किसानों को देश की परंपराओं में अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। केवल सकारात्मक बातचीत से ही किसी मुद्दे को हल किया जा सकता है। किसी भी बात पर अड़े रहने से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन कृषि कानून को आए दो साल हो गए हैं, लेकिन मंडी प्रणाली बंद नहीं हुई और फसलों की खरीद एमएसपी पर जारी है, जो विपक्ष द्वारा फैलाए गए भ्रम और दावों के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ऐसा राज्य है जो 11 फसलों की एमएसपी पर खरीद कर रहा है।

पेपर लीक मामले में 28 लोग गिरफ्तार

मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अब तक करीब 28 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जल्द ही और गिरफ्तारियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि नकल को रोकने के लिए सरकार ने कानून भी बनाया है।

पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें अपने राज्य की जांच एजेंसी पर पूरा भरोसा है। हमारी पुलिस इस मामले की जड़ तक पहुंच चुकी है। किसी भी मामले को सीबीआई को तभी स्थानांतरित किया जाता है जब राज्य की जांच एजेंसी किसी प्रकार की जांच में विफल रही हो।

कांग्रेस प्रदेश पर छोड़ कर गई थी 97,000 करोड़ रुपये का कर्ज

राज्य सरकार पर कर्ज की स्थिति पर विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में श्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस को कर्ज के आंकड़ों के बारे में कम जानकारी है और इसलिए वे हमेशा झूठ का प्रचार करते हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस गई थी, तब राज्य सरकार पर 97,000 करोड़ रुपये का कर्ज था।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस हमेशा कहती है कि जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब राज्य सरकार पर 70,000 करोड़ रुपये का कर्ज था। वर्ष 2014-15 में जब भाजपा सत्ता में आई, तो उदय योजना के तहत पावर डिस्कॉम्स द्वारा लिए गए 27000 करोड़ रुपये के ऋण राशि को राज्य सरकार के कर्ज में शामिल किया गया ताकि पावर डिस्कॉम्स पर अधिक बोझ न पड़े। इससे सरकार का कुल कर्ज बढ़ गया।

उन्होंने कहा कि यदि ऋण की राशि में पावर डिस्कॉम द्वारा लिए गए 27000 करोड़ रुपये को जोड़ दिया जाता है तो कुल कर्ज 97,000 करोड़ रुपये हो जाता है। इस तरह विपक्ष वास्तव में उनके द्वारा छोड़े गए पूरे कर्ज में पावर डिस्कॉम के कर्ज को शामिल न करके गलत आंकड़े देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा निश्चित रूप से पंजाब की तुलना में बेहतर वित्तीय स्थिति में है, पंजाब की आर्थिक स्थिति खराब है। यहां तक कि उनके अपने मंत्री भी कह चुकें हैं कि उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति से उबरने के लिए हरियाणा जैसी रणनीति अपनानी चाहिए।

हम केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए घोषणाएं नहीं करते, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के काम करते हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए घोषणाएं नहीं करती, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्रांतिकारी कदम उठाते हैं। प्रत्येक सरकारी विंग में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल सुधार लाए गए। बायोमीट्रिक हाजिरी की व्यवस्था की गई। सभी विभागों की सभी सेवाओं को सरल पोर्टल पर ऑनलाइन कर दिया गया। सरल एवं अंत्योदय पोर्टल के माध्यम से 42 विभागों की 547 योजनाएं एवं सेवाएं दी जा रही हैं। सीएम विंडो पर अब तक लगभग 8.75 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 8 लाख से ज्यादा का समाधान किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतिम व्यक्ति के उत्‍थान और केवल पात्र लाभार्थियों को लाभ मिले इस उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है, जिसके तहत अब तक लगभग 63 परिवारों ने पंजीकरण कराया है।

इतना ही नहीं, हमें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 6700 गांवों में से 5550 गांवों को चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है, जो कि पंजाब, राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों में भी नहीं है।

पंजाब के मुख्यमंत्री किस अधिकार से मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के किसानों से माफी मांगने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री मनोहर लाल ने कहा कि वह किस अधिकार से मुझसे इस्तीफा देने या माफी मांगने के लिए कह रहे हैं? वह कौन होते हैं जो मुझसे माफी मांगने या इस्तीफा देने के लिए कहते हैं। बल्कि किसानों को भड़काने के लिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली की सीमाओं पर बैठने वालों में करीब 85 फीसदी पंजाब से हैं।

1200 कॉलोनियों को किया जाएगा नियमित

मुख्यमंत्री ने अवैध कॉलोनियों के वैध किए जाने के संबंध में प्रश्न के उत्तर में कहा कि शहरी स्थानीय निकायों की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। 1200 कॉलोनियों ने अपना पंजीकरण करा लिया है और मानदंड पूरा करने वालों को नियमित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब को दिए 32 लाख रुपये

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब के लिए 32 लाख रुपये की राशि देने का भी ऐलान किया। चंडीगढ़ प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री नलिन आचार्य और महासचिव श्री राजिन्दर एस. नागरकोटी सहित गवर्निंग काउंसिल के अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह तथा कारटून चित्र भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा 2500 दिनों में हासिल की गई उपलब्धियों पर प्रकाशित कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल और मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार श्री विनोद मेहता भी मौजूद रहे।