भाजपा-जजपा सरकार द्वारा बाजरा की सरकारी खरीद में कटौती है किसानों से कुठाराघात: सुरजेवाला

पिछले साल से 80 प्रतिशत कम यानि सवा छह लाख मीट्रिक टन बाजरा कम खरीदने की घोषणा से किसानों को निजी हाथों में बेचने के कुत्सित इरादे सार्वजनिक हुए

चंडीगढ़, 27 अगस्त, 2021 – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा-जजपा सरकार द्वारा पिछले साल के मुकाबले 80 प्रतिशत कम यानि सवा छह लाख मीट्रिक टन बाजरा कम खरीदने की घोषणा से किसानों को निजी हाथों में बेचने के भाजपाई कुत्सित इरादे सार्वजनिक हो गए हैं। यह कटौती किसानों से सीधा कुठाराघात है, जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा।  

वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री सुरजेवाला ने कांग्रेस विधायक श्री नीरज शर्मा द्वारा हरियाणा विधानसभा में पूछे प्रश्न पर सरकार के जवाब को हवाला देते हुए बताया कि पिछले साल प्रदेश सरकार ने हरियाणा में 7,76,909 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की थी, लेकिन इस साल के लिए लक्ष्य केवल डेढ़ लाख मीट्रिक टन का रखा गया है। अगर ऐसा होता है तो सवा छह लाख मीट्रिक टन बाजरा का उत्पादन करने वाले किसान कहां जाएंगे, उनके बाजरे को कौन खरीदेगा। 

श्री सुरजेवाला ने कहा कि बाजरा हरियाणा के भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, झज्जर, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा आदि जिलों में बोई जाने वाली एक प्रमुख फसल है, जिसकी खरीद में कटौती से किसानों को निजी हाथों में अपनी फसल ओने-पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और उन्हें बड़ी आर्थिक चोट लगेगी।

श्री सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में भावान्तर योजना केवल खोखली और कागजी योजना साबित हो रही है, जिससे किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा है, इसलिए भावान्तर योजना का नाम लेकर सरकार बाजरा खरीदने की जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। अब जब किसान पिछले 9 महीने से आंदोलनरत हैं तब भी यदि सरकार किसानों की सुनवाई नहीं कर रही है और हर रोज़ नया कुठाराघात कर रही तो इस सरकार के असली इरादों का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। निजी कंपनियों के हाथ की कठपुतली बन चुकी भाजपा-जजपा सरकार किसान व किसानी को समाप्त करने पर तुली है। 

श्री सुरजेवाला ने कहा कि अहंकार में चूर सरकार बार-बार किसानों के खिलाफ नए-नए कानून बना रही है। पहले तीन काले कृषि कानून लाए गए, यह अभी लागू भी नहीं हुए कि सरकार ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सरकार की संवेदनहीनता की हद यह हो गयी है कि इस बार सरकार ने बाजरे की सरकारी खरीद को भी केवल 20 प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने याद दिलाया की हरियाणा सरकार किसानों को बाजरे की खेती नहीं करने पर चार हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि देने की औपचारिक घोषणा कर चुकी है, जिससे सरकार द्वारा बाजरा खरीद नहीं करने के इरादों का पता चलता है। 

श्री सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसान हितों के मुद्दे पर किसानों के साथ खड़ी है और बाजरा खरीद मामले में भी किसानों के हर संघर्ष में पूरा सहयोग किया जाएगा।