नगर निगम/पालिकाओं में आडिट होने से भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम- शहरी स्थानीय निकाय मंत्री

‘‘हमने जनता की सेवा करने की शपथ ली हैं उसमें चाहे मंत्रीगण या अधिकारीगण हों’’- अनिल विज

एनएचएम का बजट 500 करोड़ से बढ़कर 1350 करोड़ हुआ- विज

राज्य में अब तक 1.30 करोड़ लोगों को किया जा चुका है वैक्सीनेट- अनिल विज

चण्डीगढ़, 11 अगस्त- हरियाणा के गृह, स्वास्थ्य एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में महालेखाकार द्वारा आडिट करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव उनके द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक में रखा गया था।
वे आज यहां मीडिया से बातचीत कर रहे थे।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि ‘‘हमने जनता की सेवा करने की शपथ ली हैं उसमें चाहे मंत्रीगण या अधिकारीगण हों। हमें जनता का काम त्वरित तौर पर करना चाहिए। मैं बीमार होने के बावजूद आक्सीजन लगाकर भी फाइलों को निकाल सकता हूं तो ये अधिकारी क्यों नहीं निकाल सकते’’। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा लंबित फाइलों को तुरंत निकाला जाए, क्योंकि वे फाइलें लोगों के हित के लिए हैं और लोगों को इंसाफ दिलाएं।

उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी फाइलें नहीं निकालता है तो हम जाकर देखेंगें और ‘‘जब अनिल विज जाता है तो आप सभी को पता क्या होता है’’। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों पंचकूला के थाना में निरीक्षण के दौरान फाइलों के लंबित रहने पर एक एचएसओ सहित तीन पुलिस के कर्मियों को उन्होंने निलंबित किया था और एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
विधायकों व सांसदों पर दर्ज आपराधिक मामलों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि यह फैसला स्वागत योग्य हैं। इस फैसले से राजनीति में बाहुबलियों के दबदबे पर लगाम लगेगी।

इसी प्रकार, एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों के संबंध में उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय विभाग से नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पालिकाओं में ऑन-रोल किए गए कर्मचारियों की पूरी जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा कि ठेकेदारी को समाप्त करने के लिए कारपोरेशन बनाया गया है क्योंकि ठेकेदारी से शोषण व भ्रष्टाचार होता है।

एनएचएम बैठक के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि वर्ष में दो बार एनएचएम की उच्च स्तर पर बैठक की जाती है और जब हमारी सरकारी आई थी तब एनएचएम का बजट 500 करोड़ रूपए था जिसे केन्द्र सरकार ने हरियाणा के प्रदर्शन को देखते हुए 1350 करोड रूपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट की बढौतरी सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदर्शन की वृद्धि को देखते हुए की गई है जिसमें आईएमआर, एमएमआर और संस्थागत डिलीवरी शामिल है।

कोरोना संक्रमण के तीसरी लहर के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि तीसरी लहर से लोग ही हम सबको बचा सकते हैं यदि लोग कोरोना प्रोटोकॉल जैसे कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेसिंग इत्यादि का प्रयोग करते हैं, तो कोई तीसरी व चौथी लहर नहीं आएगी। इसके अलावा, प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन पर पूरा बल दे रही है और अब तक एक करोड 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द पात्र लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके क्योंकि कोरोना से बचाव में वैक्सीनेशन ही एक मात्र कवच है।

आक्सीजन की कमी के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राज्य कोे 40 पीएसए प्लांट दिए हैं। इसके अलावा, 139 पीएसए प्लांट लगाने के टेंडर फलोट हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सीएचसी स्तर से ऊपर के अस्पतालों में आक्सीजन के प्लांट लगाने के आदेश दिए गए हैं तथा निजी अस्पतालों में भी उनकी जरूरत के अनुसार आक्सीजन प्लांट लगाना अनिवार्य है।