मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की 1100 करोड़ रुपये से अधिक के राहत पैकेज की घोषणा

सरकार के 600 ‌‌‌दिन पूरे होने पर प्रेस वार्ता.

ई-ट्रैक्टर खरीदने वाले 600 किसानों को मिलेगी 25 प्रतिशत की छूट

30 सितंबर तक बुकिंग करवाने वालों को मिलेगा लाभ

चंडीगढ़, 17 जून- वैश्विक कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने 1100 करोड़ रुपये से अधिक के राहत पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 12 लाख परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत ऐसे सभी परिवारों को 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, छोटे दुकानदारों के लिए भी 150 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा के साथ ही, ई-ट्रैक्टर खरीदने वाले 600 किसानों को 25 प्रतिशत छूट प्रदान करने की भी घोषणा की गई। 

मुख्यमंत्री ने यह घोषणाएं आज यहां राज्य सरकार के दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए की। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल, परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह, कृषि मंत्री श्री जे पी दलाल, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री अनूप धानक और खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह उपस्थित थे।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है और इस पर 18 जून से पंजीकरण आरंभ हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि ई-ट्रैक्टर पर दी जाने वाली छूट का लाभ 600 किसानों को दिया जाएगा। इसके लिए 30 सितंबर, 2021 तक ई-ट्रैक्टर बुक करवाने वाले किसान यह लाभ पाने के पात्र होंगे। यदि आवेदन करने वाले 600 से कम हुए तो सभी को लाभ मिलेगा और यदि बुक करवाने वालों की संख्या 600 से अधिक होगी तो ड्रॉ के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा।

आशा वर्कर्स, एनएचएम के परिवारों को 5000 रुपये देने की घोषणा

मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा वर्कर्स और एनएचएम जैसे कोरोना वॉरियर्स को 5000 रुपये प्रति परिवार देने की घोषणा की है।

46 परिवारों को 2-2 लाख रुपये की एक्सग्रेशिया राशि ट्रांसफर

राज्य सरकार ने कोविड से जान गंवाने वाले बीपीएल परिवारों के 18 से 50 वर्ष तक की आयु के सदस्य की कोरोना के कारण मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये एक्सग्रेशिया अनुदान देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने आज 46 परिवारों को 2-2 लाख रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर कर इस योजना का लाभ देने की शुरुआत की।

इसके अलावा, बीपीएल परिवारों के कोविड पीड़ित मरीज, जो होम आइसोलेशन में रहे हैं, ऐसे परिवारों को भी राज्य सरकार की घोषणा अनुसार आज मुख्यमंत्री ने 2755 परिवारों को 5 हजार रुपये प्रति परिवार सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाने की शुरुआत की।

उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवारों के कोविड पीड़ित मरीजों को पूरा खर्च राज्य सरकार ने वहन किया है और आगे भी यह जारी रहेगा।

बिजली बिलों पर 30 जून तक सरचार्ज माफ

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के संकट के दौर में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली विभाग ने निर्णय लिया है कि बिजली बिलों पर 30 जून तक सरचार्ज नहीं लिया जाएगा।

इसके अलावा, कोरोना महामारी के कारण व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होने के कारण राज्य सरकार ने व्यापारियों को राहत प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जिनका अप्रैल, मई और जून माह का औसतन बिजली बिल जनवरी, फरवरी और मार्च माह के औसतन बिजली बिल से 50 प्रतिशत कम आता है तो उन पर लगने वाला 10 हजार रुपये का स्थाई शुल्क (फिक्स चार्ज) शत प्रतिशत माफ किया जाएगा। जिनका स्थाई शुल्क 10 हजार रुपये से 40 हजार रुपये तक है, उन्हें 10 हजार रुपये तक की छूट मिलेगी और 40 हजार रुपये से अधिक पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

संपत्ति कर में छूट

श्री मनोहर लाल ने कहा कि संपत्ति कर के मामले में लोगों को राहत देते हुए वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही  का पूरा संपत्ति कर माफ करने का निर्णय लिया गया है। इससे लगभग 150 करोड़ रुपये का लाभ लोगों को होगा।

उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में चौथे तल के रजिस्ट्रेशन की अनुमति भी सरकार ने दे दी है, इससे लोगों को काफी लाभ होगा।

मोटर व्हीकल टैक्स में छूट

मुख्यमंत्री ने कहा कि सवारियां ढोने वाले वाहनों पर वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही  का मोटर व्हीकल टैक्स नहीं लगेगा। इससे वाहन मालिकों को लगभग 72 करोड़ रुपये का लाभ होगा। इसके अलावा, वाहनों की फिटनेस तिथि को भी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार श्री विनोद मेहता उपस्थित थे।

कुल वित्तीय राहत पैकेज