मुख्यमंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों व सांसदों के साथ की महामारी को लेकर समीक्षा बैठक

सांसद अरविंद शर्मा ने दिया सुझाव, काम कम होने वाले विभागों के चिकित्सों की सीएचसी व पीएचसी में की जाए तैनाती. निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि पर बोले सांसद, महामारी में आर्थिक तंगी का करना पड़ रहा है सामना, स्कूल न बढ़ाएं फीस. बैठक में भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेशाध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी हुए शामिल

रोहतक, 26 मई। कोरोना महामारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में कोरोना समन्वय समिति की बैठक की। बैठक में विशेष तौर पर भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, सहप्रभारी श्रीमती अन्नपूर्णा , पार्टी के सांसदों, विधायकों, मोर्चा अध्यक्षों व संगठन के सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया।

बुधवार को वीडियो कॉफ्रेसिंग के जरिए हुई बैठक में सांसद डाक्टर अरविंद शर्मा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि संभावित कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हमें अभी से पूरी तैयारी करनी होगी। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के समय में सबसे पहले जरूरत है कि सीएचसी और पीएचसी को और मजबूत किया जाए, क्योंकि वह सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का चेहरा है जरूरी है कि वहां सभी जरूरी मेडिकल स्टाफ की तैनाती की जाए और समय-समय पर कोरोना की वजह से जिन विभागों में कार्य भी कम है उनके सीनियर चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा भी सीएचसी और पीएचसी पर अपनी सेवाएं देनी चाहिए।

सांसद ने कहा कि कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान को संगठन के पदाधिकारियों की सहायता से एक-एक कार्यकर्ता की मदद से जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही संगठन के मूल उद्देश्य को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा डॉ अरविंद शर्मा ने निजी स्कूलों द्वारा की जा रही फीस वृद्धि को लेकर भी विषय रखा, उन्होंने बताया कि मौजूदा कोरोना के संकट काल में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़़ रहा है, ऐसे समय में निजी स्कूलों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अभिभावकों का सहयोग करें और मौजूदा सैशन में किसी किस्म की फीस वृद्धि ना की जाए, हालात सामान्य होने के उपरांत स्कूल अपने तय नियमों के हिसाब से कार्य कर सकते हैं।, लेकिन अभी आवश्यकता है कि वह जनता का सहयोग करें।

प्रदेश सरकार को चाहिए कि ऐसे समय में कुछ जरूरी निर्देश जारी करे ताकि ऐसे निजी स्कूलों पर लगाम लगाई जा सके। सांसद ने मंडियों में पड़े गेहूं के उठान जल्द-जल्द करने का सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा, ताकि किसानों को राहत मिल सके, क्योंकि अभी भी कुछ मंडियों में किसानों का गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा है।