हरियाणा प्राइवेट स्कूलो की यूनियन हरियाणा प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रेन वेलफेयर ट्रस्ट (HPSWT) ने जताया विरोध. सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ भी उतरा प्राइवेट स्कूलों के पक्ष में. हरियाणा के 3200 प्राइवेट स्कूलों पर लग सकता हैं ताला चंडीगढ़ – हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों की उम्मीदों को झटका लगा हैं हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलो को भूमि के मानकों में कुछ राहत दी हैं लेकिन हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को ये छूट नाग्वारा लगी और हरियाणा की प्राइवेट स्कूल यूनियन इसके विरोध में उतर आई हैं View Post हरियाणा प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रेन वेलफेयर ट्रस्ट ने शिक्षा विभाग और सरकार के इस रवैये पर हैरानी जताई और कहा कि अधिकारियों की नीयत साफ नजर नही आ रही हैं ट्रस्ट के अनुसार सरकार ने सिर्फ भूमि के मानकों में कुछ राहत प्रदान की हैं जबकि हरियाणा की वर्तमान सरकार के 2014 के चुनाव घोषणा पत्र में प्राइवेट स्कूलों को ज्यो हैं जैसे हैं के आधार पर एक मुश्त स्थाई मान्यता देने की बात अपने चुनावी घोषणा पत्र में की गई थी उस समय हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रामबिलास शर्मा थे ओर उन्होंने प्राइवेट स्कूलों की यूनियन की सहमति से चर्चा करके प्राइवेट स्कूलों की मान्यता बारे नियम चुनावी घोषणा पत्र में कही थी ओर प्राइवेट स्कूलों ने खुलकर बीजेपी सरकार के पक्ष में प्रचार किया था लेकिन 2014 से अब तक दोबारा हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी हुई हैं लेकिन समस्या ज्यो की त्यों हैं वही सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सेठी ने भी सरकार के इस तानाशाही रवैये पर चिंता जाहिर की हैं और प्राइवेट स्कूलों का पक्ष लेते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी किए गए सिर्फ भूमि मानकों को कम करने से प्राइवेट स्कूलों की समस्या का निदान नही हो सकता अगर सरकार सच मे ही प्राइवेट स्कूलों का भला चाहती हैं तो हरियाणा बीजेपी के 2014 में किये गए चुनावी घोषणा पत्र के वादे को पूरा करे क्योकि 2003 से पहले स्थापित स्कूल इन भूमि मानकों पर खरा नही उतर सकते गौरतलब हैं कि 2003 से पहले हरियाणा में प्राइवेट स्कूलो के लिए मान्यता बारे कोई नियम नही थे अब सरकार द्वारा जारी किए गए भूमि मानकों से सबसे बड़ा झटका 2003 से पहले स्थापित स्कूलो को लगा हैं ट्रस्ट की माग हैं कि हरियाणा सरकार को 2014 के चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर अपना वादा पूरा करना चाहिए नही तो हरियाणा के अधिकतर प्राइवेट स्कूल बंद हो जायेगे जबकि कोरोना ने पहले ही उनको आर्थिक तौर पर तोड़ रखा हैं ट्रस्ट ने नए भूमि मानकों का विरोध किया हैं और यदि सरकार ने प्राइवेट स्कूलों का पक्ष नही सुना तो प्राइवेट स्कूलों द्वारा विरोध किया जाएगा और ट्रस्ट इसके विरुद्ध कोर्ट में जाने से भी पीछे नही हटेगा इस अवसर पर सर्व हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सेठी,हरियाणा प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुशील कुमार नागपाल के साथ साथ शशि सहगल, राजबीर बाटीवल,भरत कुमार सनेजा, सौरव कुमार, सुमित कुमार, आशीष नागपाल ने अपने अपने विचार रखे Post navigation लोगों की जान बचाना हर सरकार की पहली प्राथमिकता व राजधर्म है- डा सुशील गुप्ता एमएसएमई को 15 दिन में उद्योग शुरू करने की इजाजत दे रही है हरियाणा सरकार – डिप्टी सीएम