हरियाणा पुलिस ने ऑक्सीजन व दवाओं की कालाबाजारी की सूचना देने के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर

चंडीगढ़, 25 अप्रैल – हरियाणा पुलिस द्वारा कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमेडिसविर इंजेक्शन और अन्य जीवनरक्षक दवाओं की कालाबाजारी की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इन नंबरों पर नागरिक इस संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना साझा कर सकते हैं।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) हरियाणा श्री मनोज यादव ने आज यहां बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी से संबंधित जानकारी या शिकायत मोबाइल नंबर 7087089947 और टोल-फ्री नंबर 1800-180-1314 पर दर्ज की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच कोविड-19 के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजरी पर प्रभावी रोकथाम के लिए ये नंबर जारी किए गए हैं।

अगर किसी को भी इस तरह की कोई सूचना मिलती है, तो वह तुरंत कालाबाजारी में लिप्त व्यक्ति का नाम और नंबर बताते हुए पुलिस में शिकायत कर सकता है। कोविड की वर्तमान स्थिति के दौरान ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानून अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

ऐसे अपराधियों पर हालिया कार्रवाई की जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गुरुग्राम में पुलिस और सीएम फ्लाइंग स्क्वायड की संयुक्त टीम ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। काबू किए गए आरोपी नौ ऑक्सीजन सिलेंडरों को 90,000 रुपये प्रति सिलेंडर बेचने की फिराक में थे। जबकि एक सिलेंडर का बाजार मूल्य लगभग 12000 रुपये है।

एक अन्य मामले में, सोनीपत में पुलिस ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की बढ़ती मांग के मद्देनजर ऑक्सीजन सिलेंडर को अत्यधिक दरों पर बेचने के आरोप में मेसर्स श्री गणेश एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार अभियुक्त कशिश ने खुलासा किया कि उसकी कंपनी औद्योगिक उपयोग के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर में डील करती है, लेकिन हाल ही में चिकित्सा उपयोग के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग बढ़ने के बाद, उसने जल्दी रुपये बनाने के लिए कोविड रोगियों को ऑक्सीजन सिलेंडर उच्च दरों पर बेचना शुरू कर दिया। टीम द्वारा छापेमारी के दौरान 170 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर भी बरामद किए गए हैं। डीसी सोनीपत ने इन सिलेंडरों को जनहित में लेने की प्रक्रिया शुरू की है।