26 मार्च को दो घंटे विरोध प्रदर्शन करेंगे रोडवेज कर्मचारी

निजीकरण, बेरोजगारी, महंगाई, कृषि कानूनों के खिलाफ देशव्यापी आन्दोलन का समर्थन

पंचकूला, 24 मार्च। केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा परिवहन सहित देश भर के सरकारी विभागों का युद्धस्तर पर निजीकरण करने, स्थाई रोजगार के अवसर समाप्त करने, प्राइवेट बसों से एकमुश्त फीस लेकर पुरे देश के सभी रूटों पर परमिट जारी करने, महंगाई, कृषि कानूनों के खिलाफ व लम्बित मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा व आल इंडिया रोड़ ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फैडरेशन के आह्वान पर रोडवेज कर्मचारी सभी डिपूओं में 26 मार्च को दो घंटे विरोध प्रदर्शन करेंगे। संघ से सम्बन्धित हरियाणा रोड़वेज वर्कर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष इन्द्र सिंह बधाना, प्रदेश महासचिव सरबत सिंह पूनिया, वरिष्ठ उप प्रधान नरेन्द्र दिनोद, कोषाध्यक्ष राजपाल,उप महासचिव बलबीर जाखड़, उप प्रधान प्रदीप शर्मा, कार्यालय सचिव जयकुमार दहिया व प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुमार जांगड़ा ने सयुंक्त ब्यान में कहा पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही हैं। देश में परिवहन सेवाओं पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों की लगातार बढ़ौतरी से भारी बोझ पड़ रहा है। इसके साथ ही, सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा लगातार विरोध को नजरअंदाज किया जा रहा है। कर्मचारी नेताओं ने बताया सरकार ने 01अप्रैल 2021 से गवन नेशन-वन परमिटग प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार प्राइवेट क्षेत्र में परमिट देने से हरियाणा रोड़वेज व सभी देश भर का सरकारी परिवहन क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन 2020 के सभी प्रावधानों को लागू किया जा रहा है। इस एक्ट के लागू होने से सरकारी परिवहन सेवा के निजीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा। यूनियन नेताओं ने आह्वान किया सरकारी परिवहन को बचाने के लिए एक बार फिर सभी संगठनों, कर्मचारियों, मजदूरों द्वारा निर्णायक व सांझा आन्दोलन करने की आवश्यकता है।

प्रान्तीय नेताओं ने बताया देशव्यापी आन्दोलन के समर्थन में एकजुटता प्रकट करते हुए निजीकरण, ठेका प्रथा, आउटसोर्सिंग, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ौतरी, महंगाई व 1000 चालकों को सरप्लस करने का निर्णय वापस लेने, विभाग में सरकारी बसें शामिल करने व नई पेंशन स्कीम रद्द कर पुरानी पैंशन स्कीम लागू करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, कोराना महामारी के दौरान बसें खड़ी रहने व डीजल के दामों में भारी बढ़ौतरी से विभाग के घाटे की भरपाई के लिए 1000 करोड़ रुपये का पैकेज देने व पांच वर्ष के बकाया बोनस का भुगतान करने, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आन्दोलन के समर्थन में एवं लम्बित मांगों को लेकर 26 मार्च 2021को सभी डिपूओं में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक दो घंटे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।