उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में दी जानकारी
चंडीगढ़, 10 मार्च। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जहां-जहां से उपमंडल या तहसील कार्यालय के भवन एवं वहां कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग आएगी, वहां-वहां सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर मंजूरी देकर कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। वे बुधवार को हरियाणा विधानसभा में सदन के कुछ सदस्यों द्वारा अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रशासकीय भवनों के निर्माण बारे किए गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
डिप्टी सीएम (जिनके पास लोक निर्माण विभाग का प्रभार भी है) ने कहा कि उपमंडल या तहसील कार्यालय राज्य सरकार के प्रमुख प्रशासकीय कार्यालय होते हैं, इन कार्यालयों के भवन बनने से लोगों को भी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे में सरकार का लक्ष्य है कि इन भवनों का निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो।
उपमुख्यमंत्री ने लाडवा, समालखा, घरौंडा, इसराना, मतलोडा समेत अन्य क्षेत्र के विधानसभा सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में स्पष्ट किया कि जिस क्षेत्र से उक्त प्रशासकीय या कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण की डिमांड आएगी, सरकार उस डिमांड को ई-भूमि पोर्टल पर अपलोड कर देगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी क्षेत्र में संबंधित विधायक ग्राम पंचायत, नगरपालिका या कोई अन्य भूमि जल्द उपलब्ध करवा दें तो उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी की सकारात्मक रिपोर्ट आते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
दुष्यंत चौटाला ने जानकारी दी कि इसराना तहसील के कार्यालयी भवन के निर्माण हेतु 18 कनाल 6 मरला भूमि चिन्हित की जा चुकी है तथा मतलोडा तहसील के भवन के लिए भूमि की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद यथाशीघ्र निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।