-दिल्ली में आयोजित लीगल सैल की राष्ट्रीय स्तर की बैठक में किसान आंदोलन व पत्रकारों के साथ हो रही ज्यादती पर हुई चर्चा। कपिल महता हिसार, 02 फरवरी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी लीगल डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन एवं सांसद विवेक तंखा की अध्यक्षता में दिल्ली स्थित कार्यालय पर एक राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित की गई। इसमें हरियाणा कांग्रेस लीगल सैल के प्रदेश चेयरमैन अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल, दिल्ली स्टेट चेयरमैन सुनील कुमार, पंजाब प्रदेश चेयरमैन गुरजीत ग्रेवाल और यूपी तथा बिहार के कोऑर्डिनेटर सहित अन्य मुख्य लोगों के साथ किसान आंदोलन में किसानों तथा अच्छे पत्रकारों के साथ हो रही ज्यादती तथा झूठे मुकदमों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान कांग्रेस लीगल सैल ने सरकार द्वारा बार बार बिना वजह इंटरनेट सेवा बन्द करने की कड़े सब्दों में निंदा की और इस बारे में माननीय हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला लिया गया। हरियाणा कांग्रेस लीगल सैल के प्रदेश चेयरमैन एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने बताया कि इस बारे में जल्द ही याचिका दायर की जाएगी ताकि सरकार के तानाशाही फैसलों पर रोक लगवाई जा सके। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। इसके लिए सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है। विशेष तौर पर जब अधिकांश मीडिया चैनल सरकार के दबाव में किसान आंदोलन की कवरेज नहीं कर रहे, इस स्थिति में सोशल मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन की सच्चाई लोगों तक पहुंचाई जा रही है लेकिन सरकार इंटरनेट सेवा को बंद करते हुए लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इंटरनेट बंद करने की वजह आम जनता को परेशान करना है ताकि इंटरनेट यूज करने वाली आम जनता परेशान होकर आंदोलन कर रहे किसानों को इसको जिम्मेदार ठहराकर उनसे नफरत करने लगे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्वक चल रहा है और इंटरनेट बंद करने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसलिए माननीय हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए सरकार के इस फैसले पर विरोध जाहिर किया जाएगा। इस मौके पर उनके साथ दिल्ली ऑफिस में राहुल जैन एडवोकेट अंबाला, आईना वर्मा एडवोकेट, शैलेष वर्मा सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद थे। Post navigation भाजपाइयों को गांवों में घुसने मत दे : गुरनाम चढूनी किसान आंदोलन: संसद से सड़क तक