बजट संतुलित व लोकहितकारी, कृषि क्षेत्र, पशुपालन व डेयरी कोप को अत्यधिक महत्व : मुख्यमंत्री मनोहर लाल

केंद्रीय बजट को संतुलित व लोकहितकारी बताते हुए कहा कि केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र, पशुपालन व डेयरी कोप को अत्यधिक महत्व दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट में 137 प्रतिशत वृद्धि की गई है।           

  नई दिल्ली में हरियाणा भवन में केंद्रीय बजट को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के : ने कहा कि केंद्रीय बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य व आधारभूत ढाचा के विकास के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी महत्व दिया है।

 हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई संकीर्ण परिस्थितियों में भी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पूर्णतया संतुलित व लोकहितकारी बजट दिया है। कृषि क्षेत्र के विकास को महत्व दिया गया है। केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र क्षेत्र के लिए 75 हजार करोड़ रूपये का के प्रावधान किया गया है। कृषि क्षेत्र के सहायक क्षेत्र पशुपालन व डेयरी क्षेत्र के लिए 40 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसी दिशा कपास उत्पादन कृषि के लिए 25 हजार 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।     

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा केंद्रीय बजट में उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रावधान किए जाने के परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा क्षेत्र को नई दिशाएं दी जा सकेंगी। नैशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य शिक्षा क्षेत्र के विकास की दिशा में केंद्रीय बजट में 758 एकलव्य विद्यालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय बजट में 15 हजार सरकारी विद्यालयों को अपग्रेड किए जाने का प्रावधान किया गया है।

 हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट में 137 प्रतिशत वृद्धि की गई है।कोरोना वैक्सीन पर 35 हजार करोड़ रूपये प्रावधान किया गया है। केंद्रीय बजट में परिवहन क्षेत्र के लिए 01.18 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किए जाने से यह क्षेत्र और अधिक विकसित हो सकेगा।सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में बीमा कंपनियों की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74 प्रतिशत किए जाने के परिणामस्वरूप सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और विस्तार मिलेगा। केंद्रीय बजट में श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन का प्रावधान एक प्रशंसनीय कदम है। केंद्रीय बजट में ‘मेक इन इंडिया’ को भी प्रोत्साहित किया गया है। केंद्रीय बजट में 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को आयकर रिटर्न से छूट का प्रावधान किया गया है।

पैट्रोल व डीजल पर कृषि सेस के परिणामस्वरूप पडने वाले प्रभाव के संदर्भ में मीडिया द्वारा किए गए एक प्रश्न पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि इससे पैट्रोल व डीजल महंगा नहीं होगा। उतनी ही एक्साइज ड्यूटी कम होगी। कृषि सेस से कृषि मंडियों व अन्य ढांचागत विस्तार किया जा सकेगा।