दरकता अमेरिकी लोकतंत्र और भारत की उम्मीदें

भविष्य में भारत- अमेरिका संबंध बिडेन प्रशासन के तहत कैसे रहेंगे ये अभी भविष्य के गर्त में है.भारत को संवेदनशील मुद्दों पर कड़ी बातचीत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोविद-19 संक्रमणों के नियंत्रण और आर्थिक सुधार के साथ संयुक्त, अमेरिका फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक विकास प्रदान कर सकता है. भारत जैसे देशों को अपने निर्यात को बढ़ावा देने और बढ़ने की आवश्यकता है. नए दौर में दोनों देशों को सामरिक आयाम के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक आयाम को अधिक प्राथमिकता के साथ व्यवहार करना चाहिए

–-प्रियंका सौरभ
रिसर्च स्कॉलर, कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

हाल के अमेरिकी चुनावों ने यह स्पष्ट कर दिया कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे. उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को हराया है. वर्तमान दुनिया में अमेरिका सबसे प्रभावशाली देश है, इसलिए अमेरिका में सत्ता परिवर्तन का दुनिया के अधिकांश देशों पर प्रभाव पड़ेगा. अमेरिका के इतिहास में पहली बार, एक राष्ट्रपति ने सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का विरोध करते हुए दक्षिणपंथी समर्थकों के अपने नवनाजी ब्रिगेड द्वारा विद्रोह को उकसाया है. आज यू.एस. कैपिटल हमला करने वाले दंगाइयों से भयभीत है.लोकतंत्र के खिलाफ हिंसा अमेरिकी संवैधानिक लोकतंत्र पर धब्बा है.

खैर भविष्य में भारत- अमेरिका संबंध बिडेन प्रशासन के तहत कैसे रहेंगे ये अभी भविष्य के गर्त में है, बिडेन प्रशासन के तहत, अमेरिका के साथ भारत का व्यापार 2017-18 के बाद से गिरावट से उबर सकता है. केयर रेटिंग्स (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) के विशेषज्ञों द्वारा हाल ही में किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले 20 वर्षों में, भारत में हमेशा अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष (आयात से अधिक निर्यात) हुआ है. व्यापार अधिशेष 2001-02 में 5.2 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2019-20 में 17.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया. 2017-18 में ट्रेड सरप्लस 21.2 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया था और कुछ हद तक कम हो गया था.

2019-20 में, भारत ने यूएस को 53 बिलियन अमेरिकी डॉलर का माल निर्यात किया – जो उस वर्ष के सभी भारतीय निर्यातों का लगभग 17% था और बदले में 35.7 बिलियन अमरीकी डालर के सामान का आयात किया – जो कि सभी भारतीय आयातों का लगभग 7.5% था. भारत दुनिया से संयुक्त राज्य अमेरिका की लगभग 5% सेवाओं का आयात करता है. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI – भारत के अंदर भौतिक संपत्ति में निवेश) के लिए अमेरिका पाँचवाँ सबसे बड़ा स्रोत है। केवल मॉरीशस, सिंगापुर, नीदरलैंड और जापान ने 2000 से अधिक एफडीआई का निवेश किया है. अमेरिका भारत में सभी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (यानी वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश) का एक तिहाई हिस्सा है.

वीजा मुद्दा किसी भी अन्य देश के युवाओं की तुलना में भारतीय युवाओं की संभावनाओं को कहीं अधिक प्रभावित करता है. राष्ट्रपति ट्रम्प के तहत, जिन्होंने “अमेरिका फर्स्ट” की अपनी नीति के कारण वीजा व्यवस्था को गंभीर रूप से बंद कर दिया था, भारत को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था. वीजा एक गैर-आप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को विशेष व्यवसायों में नियोजित करने की अनुमति देता है, जिन्हें सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है. 2019 में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत के पदनाम को जीएसपी व्यापार कार्यक्रम के तहत एक लाभार्थी के रूप में विकासशील राष्ट्र के रूप में समाप्त कर दिया था, यह निर्धारित करने के बाद कि उसने अमेरिका को यह आश्वासन नहीं दिया है कि वह अपने बाजारों को “न्यायसंगत और उचित पहुंच” प्रदान करेगा.

2017 में यूएस को शुल्क मुक्त दर्जा दिए जाने के बाद भारत 5.7 बिलियन अमरीकी डालर के आयात के साथ भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी था. भारत और अमेरिका के बीच विवाद के अन्य बिंदु – जैसे डेटा स्थानीयकरण का पेचीदा मुद्दा या दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कीमतों का कैपिंग – एक संकल्प की ओर बढ़ने का एक मौका है. इसके अलावा, ट्रम्प प्रशासन के तहत, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों ने भारत के सस्ते कच्चे तेल की सोर्सिंग को गंभीर रूप से सीमित कर दिया. चीन पर, यह अधिक संभावना है कि एक बिडेन प्रशासन दोनों को एक साथ क्लब करने के बजाय, चीन के खिलाफ भारत की मदद करेगा. ट्रम्प के नेतृत्व में, अमेरिका खुद को पेरिस जलवायु संधि से अलग कर रहा था, जबकि भारत पर्यावरण को उन्नत करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है. बिडेन ने पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होने का वादा किया है, और इससे भारत जैसे देशों को इस मोर्चे पर तकनीकी और वित्तीय दोनों तरह की बड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सकती है.

यद्यपि कुछ अमेरिकी कांग्रेसियों और महिलाओं ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के पारित होने के बाद नागरिक अधिकार (एनआरसी) के प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय रजिस्टर के साथ मानवाधिकार की स्थिति पर लाल झंडे उठाए थे. डेटा स्थानीयकरण या दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कीमतों के कैपिंग के मुद्दे एक नए संकल्प की ओर बढ़ने का एक बेहतर मौका देखते है क्योंकि हम राष्ट्रपति ट्रम्प के कट्टरपंथी दृष्टिकोण से दूर होकर एक बिडेन प्रेसीडेंसी की व्यावहारिकता की ओर देखते हैं. ट्रम्प प्रशासन में, अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, मानवाधिकार आयोग जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से दूर जा रहा था. भारत वैश्विक संस्थानों के महत्व के पक्ष में है. इस स्थिति में, भारत और ट्रम्प प्रशासन की नीतियों में उलटफेर हुआ. शायद अब संयुक्त राज्य अमेरिका जो बिडेन के प्रशासन के तहत इन वैश्विक संस्थानों के महत्व को समझेगा.

अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट ने भारत को धार्मिक उत्पीड़न का देश बताया, जिसके लिए ट्रम्प प्रशासन की प्रतिक्रिया तटस्थ थी लेकिन बिडेन प्रशासन की उपाध्यक्ष कमला हैरिस ने इसके खिलाफ अपना बयान दिया. उसी समय, ट्रम्प प्रशासन जम्मू और कश्मीर में स्थिति, लोकतंत्र के उल्लंघन, नागरिकता संशोधन अधिनियम, जाति और सांप्रदायिक हिंसा के विषय पर तटस्थ था, जबकि कमला हैरिस ने इन मुद्दों पर भारत के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की. 2013 में भारत का दौरा करने वाले जो बिडेन ने भारत से दूसरे देशों में लोगों के प्रवास पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की. चीन को रोकने के लिए बनाया जा रहा क्वाड (भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान) ट्रम्प प्रशासन की रणनीतियों का महत्वपूर्ण बिंदु था और यह इतना प्रभावी हो गया कि जर्मनी भी इसमें शामिल होने पर विचार कर रहा था. लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि क्वाड बिडेन प्रशासन में भी इतना महत्व हासिल करेगा.

भारत को संवेदनशील मुद्दों पर कड़ी बातचीत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोविद-19 संक्रमणों के नियंत्रण और आर्थिक सुधार के साथ संयुक्त, अमेरिका फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक विकास प्रदान कर सकता है. भारत जैसे देशों को अपने निर्यात को बढ़ावा देने और बढ़ने की आवश्यकता है. नए दौर में दोनों देशों को सामरिक आयाम के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक आयाम को अधिक प्राथमिकता के साथ व्यवहार करना चाहिए. दोनों सरकारों को आपसी समृद्धि पैदा करने वाली क्षमता को अपनाना चाहिए. तभी दरकता अमेरिकी लोकतंत्र टिक पायेगा और भारत की उम्मीदें भविष्य में अमेरिका से बनी रहेगी.