हरियाणा रोडवेज यूनियन ने कि किसान विरोधी कानूनों व बिजली बिल वापस लेने की मांग

रमेश गोयत

चंडीगढ़। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर गेट मीटिंग का आयोजन किया गया।  जिसको राज्य प्रैस सचिव श्रवण कुमार जांगड़ा ने संबोधित किया। इस मोके पर संबोधित करते हुए हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रैस सचिव जांगड़ा ने कहा कि केन्द्र सरकार किसान विरोधी अध्यादेश काले कानूनों व बिजली बिल 2020 को तुरंत वापस ले केन्द्र सरकार व हरियाणा सरकार रोडवेज विभाग व अन्य कर्मचारियों, किसानों, मजदूरों आदि कि ’वलंत मांगों जैसे पुरानी पेंशन बहाल हो, एक पोष्ट एक काडर पर तुरंत रोक लगे, पंजाब के समान वेतनमान दिया जाए, निजीकरण, छंटनी, ठेका प्रथा, कर्मचारी विरोधी नीतियों, श्रम कानूनों में बदलाव जैसी तमाम मांगों को लेकर गंभीर नहीं है।

जिसके कारण आज हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ ने डिपो में गेट मीटिंग की ओर कहा की सरकार तुरंत किसान विरोधी अध्यादेश को रद्द करते हुए किसानों व कर्मचारियों की ज्वलंत मांगों का समाधान करें अन्यथा हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ 12 जनवरी 2021 को जिला उपायुक्त का घेराव किया जाएगा। जिसमें हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले बढ़ चढ़ कर भाग लेगा। उसके बाद भी सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर निर्णायक आंदोलन करने को मजबूर होगा और जिसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार व हरियाणा सरकार की होगी। गेट मीटिंग में जांगड़ा ने कहा की सरकार ने जो एक पोष्ट एक काडर की नीति को अपनाया है यह निजीकरण का नया हथकंडा है जोकि कर्मचारी को समझ में भी ना आए और सरकार आसानी से निजीकरण करने मे सफल हो जाए।