रोहिल्ला राजपूत जन कल्याण समिति ने सौंपा एमएलए को आभार पत्र.
पंचायत चुनाव में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण का भी लाभ.
औद्योगों में एससी वर्ग को 10 प्रतिशत छूट का धन्यवाद ज्ञापित
फतह सिंह उजाला
पटौदी । गांव की सरकार की सरदारी अर्थात सरपंच के चुनाव में बीसी वर्ग के लिए 8 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त किया गया है । इस संदर्भ में हेलीमंडी रोहिल्ला राजपूत जन कल्याण समिति के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा पटौदी के एमएलए एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता को धन्यवाद पत्र सौंपा गया ।
रविवार को एमएलए एडवोकेट सत्य प्रकाश के कार्यालय पर रोहिल्ला राजपूत जन कल्याण समिति के अध्यक्ष राजवीर सिंह रोहिल्ला, महासचिव पी एल वर्मा , उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार रोहिल्ला , संयुक्त सचिव राकेश कुमार रोहिल्ला, कुलदीप रोहिल्ला सहित अन्य के द्वारा पंचायत चुनाव से लेकर औद्योगिक इकाइयों में बीसी और एससी वर्ग के लिए दिए गए आरक्षण के लिए आभार व्यक्त किया गया । पटौदी के एमएलए एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता को सौंपे गए आभार पत्र में कहा गया है कि सरकार ने सरपंच के चुनाव में बीसी वर्ग एक के लिए 8 प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं, इसके लिए समस्त समाज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त करता है ।
एमएलए जरावता के द्वारा ही विधानसभा में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण सहित अन्य सुविधाओं के मामले में मामला उठाया गया था । इसी आभार पत्र में रोहिल्ला राजपूत जन कल्याण समिति के द्वारा कहा गया है कि स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण के बिल पर कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा एक ही जिले में 10 प्रतिशत तक ही आरक्षण देने का विरोध किया गया। जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय क्षेत्र विशेष के लोगों को ही खासतौर से गुरुग्राम के मारुति व अन्य बड़े उद्योगों में रोजगार देकर अथवा दिला कर अपने ही क्षेत्र के युवाओं का भला किया जा रहा था । ऐसा किया जाने से स्थानीय युवाओं के सामने बेरोजगारी की गंभीर समस्या परेशानी का कारण बनी रही। 75 प्रतिशत आरक्षण के बिल में 10 प्रतिशत मेजबान जिले का प्रावधान रखा जाने से अब आने वाले समय में किसी भी क्षेत्र विशेष के लोग अथवा नेता अपनी मनमानी नहीं चला सकेंगे ।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के द्वारा सीएम मनोहर लाल खट्टर और एमएलए एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता का आभार व्यक्त करते हुए कहा गया है कि औद्योगिक इकाइयों में एससी वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत की छूट देने के साथ ही पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण और पिछड़ी जातियों को 8 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने का जो फैसला किया गया है उसका भविष्य में दूरगामी लाभ समाज को मिलना निश्चित है ।