सरकार के संरक्षण के बगैर माफिया पनप नहीं सकता: अभय सिंह चौटाला

– प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं की भ्रष्टाचार खत्म हो तो शराब घोटाले की जांच सीबीआई द्वारा की जाए
– फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा अपराधी को जल्द से जल्द सजा दिलवाकर मृतका को न्याय दिलवाना चाहिए
– सरकार सच में किसानों की हितैशी है तो धन्यवाद प्रस्ताव को निरस्त करके दो लाइन का प्रस्ताव लेकर आओ और एमएसपी की गारंटी दो

चंडीगढ़, 6 नवम्बर: इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा विधान सभा अध्यक्ष को दिए गए लॉकडाउन के दौरान हुए शराब घोटाला एवं प्रदेश में हो रही अवैध तस्करी बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं निकिता तोमर हत्याकांड पर मंजूर हुए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर पूरक प्रश्न पूछने की मंजूरी दी गई। इस पर इनेलो प्रधान महासचिव एवं विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में आए वित्तीय संकट के कारण मुख्यमंत्री द्वारा गठित एक कमेटी में विपक्ष के नेता के साथ वो स्वयं सदस्य थे जिसमें इस बात पर सहमति हुई थी कि राजस्व के लिए जमीन की रजिस्ट्री खोल दी जाय लेकिन शराब के  ठेके बंद रखे जाएं। फिर कोरोना महामारी के कारण जहां गांव के लोग बिना डीसी और एसडीएम के परमिट के बगैर कहीं जा नहीं सकते थे, वहीं शहर के लोग अपने घरों में कैद थे और सडक़ पर सिर्फ पुलिस थी तो शराब की तस्करी कैसे हो गई।

इनेलो नेता ने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि कोई भी माफिया सरकार के संरक्षण के बगैर पनप नहीं सकता। आज प्रदेश में शराब माफिया और चिट्टा माफिया को भाजपा सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है और अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो तो शराब घोटाले की जांच सीबीआई द्वारा की जाए। उन्होंने कहा कि लोकडाउन के दौरान गैर कानूनी तरीके से आबकारी विभाग द्वारा शराब के  ठेकेदारों को 96 परमिट दिए गए, सेनिटाइजर की आड़ में 46 परमिट और 20 गेट पास जारी किए गए, समालखा और खरखौदा के गोदामों से 80 प्रतिशत शराब चोरी की गई। उन्होंने कहा कि एक करोड़ 20 लाख बोतल गोदामों से निकाल कर 100 रूपए वाली बोतल 500 में बेच कर सरकार की नाक के नीचे घोटाला कर दिया। जहां लोगों को जरूरी समान नहीं मिल रहा था वहीं शराब गली-गली में बिक रही थी लेकिन सरकार की तरफ से जांच के नाम पर एसईटी बना कर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

उन्होंने निकिता हत्याकांड पर पूरक प्रश्न पर बोलते हुए कहा कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता इसलिए ऐसे अपराध को धर्म के साथ ना जोड़ कर फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा अपराधी को जल्द से जल्द सजा दिलवाकर मृतका को न्याय दिलवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने पानीपत में रैली कर ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ की शुरूआत की थी पर जब आंकड़ों को देखते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक नारा बन कर रह गया है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2019 में महिलाओं के साथ बलात्कार के 1480, गैंग रेप 177, अपहरण 2803, पास्को एक्ट के 1117, नाबालिग लड़कियों से अपराध 808, 18 वर्ष से अधिक महिला के विरुद्ध अपराध 2517, माइनर बच्चियों के विरूद्ध अपराध 808 सहित कुल 14683 मामले दर्ज हुए हैं। इनेलो नेता ने एनसीआरबी के आंकड़े रखते हुए कहा 2016, 2017, 2018 में क्रमश 3554, 4780 और 5311 महिलाओं के लापता होने के मामले दर्ज हुए हैं जबकि ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत अपराध कम होने चाहिए थे।

विधान सभा में कृषि कानून के पक्ष में मुख्यमंत्री द्वारा केन्द्र सरकार के  लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया जिस पर बोलते हुए इनेलो नेता ने कहा कि जब इस कानून को बनाया गया तो किसान यूनियन के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया गया और न ही देश की किसी विधान सभा, लोक सभा और राज्य सभा में इस पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आज इन कानूनों के कारण किसान का प्याज और आलू किसान से 5-7 रूपए किलो खरीदा और उसी प्याज और आलू को जनता 100 रूपए किलो में खरीद रही है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार छोटे किसानों के लिए कोओपरेटिव कोल्ड स्टोरेज खोलेगी लेकिन उन्होंने कानून बनाने से पहले उसकी व्यवस्था क्यूं नहीं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समझ गए थे कि आज उनकी पोल खुलेगी इसलिए सदन से चले गए। इस कानून का ड्राफ्ट कांग्रेस भी 2012 में लेकर आई थी तब भूपेन्द्र हुड्डा के पुत्र दिपेन्द्र हुड्डा ने लोकसभा में इसका समर्थन किया था और उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका विरोध किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि अगर आपकी सरकार सच में किसानों की हितैशी है तो इस प्रस्ताव को निरस्त कर के दो लाईन का प्रस्ताव लेकर आओ और एमएसपी की गारंटी दो।