शहरी निकाय मंत्री विज से ऑनलाईन बिल्डिंग प्लान अप्रुवल सिस्टम का वैब पोर्टल खुलवाने की मांग-वेब पोर्टल चलाने वाली निजी कम्पनी को ब्लैकलिस्ट करने की कारवाई जारी चंडीगढ़ 20 अक्टूबर – प्रदेश के सभी 80 शहरों में पिछले दो महीने से ऑनलाईन बिल्डिंग प्लान अप्रुवल सिस्टम (एचओबीपीएएस) के वैब पोर्टल सुचारू कराने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने शहरी स्थहानीय निकाय मंत्री अनिल विज से मांग की है। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने बताया कि पिछले दो महीने से प्रदेश की सभी 80 नगरपालिकाओं, नगर निगमों व नगरपरिषदों के अंतर्गत भवनों के नक्शे पास कराने के लिए जनता परेशानी में भटक रही है। शहरी निकाय विभाग का पोर्टल पिछले दो महीने से पूरी तरह से बंद पड़ा है। ऑफलाईन नक्शा फाईल जमा कराने का भी कोई विकल्प ना होने से जनता धक्के खा रही है। शहरों में भवन निर्माण करने से पहले नगरपालिका, नगर निगम, नगर परिषदों से नक्शा स्वीकृत कराना कानूनी तौर पर जरूरी होता है। वर्ना नगर निकाय के अधिकारी भवन को गिरा देते हैं, भारी जुर्माना लगाते हैं व कोर्ट केस तक करते हैं। बैंक भी हाउसिंग बिल्डिंग लोन बिना स्वीकृत नक्शे के नहीं देते हैं। लेकिन नगर निकाय विभाग द्वारा संचालित वैब पोर्टल पिछले दो महीने से पूर्णत: ठप्प होने से भवनों के नक्शे स्वीकृत होना तो दूर , अप्लाई तक नही हो रहे। पहले से ऑनलाइन किये हुए नक्शों के आवेदन भी नगर निकायों में स्टाफ की साइट भी ठप्प होने से पास नहीं हो रहे हैं। जिस कारण नक्शे पास कराने के लिए जनता भटक रही है, कोई सुनने वाला नहीं। इससे सरकार को रोजाना लाखों रूपये की राजस्व हानि हो रही है। विवश लोग बिना नक्शा पास कराए ही निर्माण कर रहे हैं। कपूर ने बताया कि इस वैब पोर्टल के बंद होने के पीछे कारण इस पोर्टल को संचालित करने वाली निजी ठेकेदार कम्पनी व शहरी स्थानीय निकाय विभाग के बीच पेमेंट के भुगतान का कोई विवाद है।आरटीआई से प्राप्त सूचना मुताबिक सरकार द्वारा इस कम्पनी को ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया जारी है । लेकिन इस सबका खामियाजा प्रदेश की जनता बुरी तरह भुगत रही है। कपूर ने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज को पत्र भेजकर ऑनलाईन सिस्टम के वैब पोर्टल को तुरन्त चालू कराने व जब तक चालू ना हो तो ऑफलाईन फाईल जमा करने की व्यवस्था कराने की मांग की है। Post navigation शिक्षकों से ‘राज्य शिक्षक पुरस्कार-2020’ के लिए 2 नवंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेष बिल पंजाब विधान सभा में पास