मार्किट कमेटी के चेयरमैन और भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को अध्यादेशों बारे करेंगे जागरूक – ओमप्रकाश धनखड़

– विपक्ष द्वारा फैलाए  जा रहे भ्रम का भी पर्दाफाश करेंगे. – लोगों से लेंगे सुझाव जिन्हें संसद में बहस के दौरान किया जाएगा शामिल

चंडीगढ़/रोहतक, 13 सितम्बर : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि केन्द्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से नई कृषि नीति के तहत तीन अध्यादेश लेकर आई है। केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हितों को हमेशा प्राथमिकता दी गई है। ये बात प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने आज रोहतक में मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन,वाइस चेयरमैन,किसान मोर्चा,सहकारिता प्रकोष्ठ के साथियों के साथ किसान चर्चा कार्यक्रम में कही। धनखड़ ने कहा कि भाजपा सदैव किसानों के साथ खड़ी है। मंडी पहले भी थी,आज भी है और आगे भी रहेगी। एमएसपी पर किसानों के दाने-दाने की खरीद भी होगी। अध्यादेशों पर किसान बिंदुवार अपने सुझाव दें क्योंकि, यह अभी महज अध्यादेश है। अध्यादेशों को कानून का रूप तब मिलेगा,जब किसानों के सुझाव भी इसमें शामिल होंगे।

विपक्ष के लोग राजनीति चमकाने के लिए शंका का वातावरण बना रहे हैं। अध्यादेशों से न तो मंडी व्यवस्था पर असर पड़ने वाला है और न ही एमएसपी पर असर पड़ना है। मंडी के बाहर की व्यवस्था एफपीओ और प्रगतिशील किसानों के लिए बनाई गई है।

उन्होंने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया वे गांव-गांव जाकर लोगों को इन अध्यादेशों की पूरी जानकारी देकर उन्हें जागरूक करें तथा विपक्ष द्वारा जनता में इन अध्यादेशों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम का पर्दाफाश करें। इस दौरान वे अध्यादेशों के संदर्भ में आम जनता के सुझाव भी लेंगे l वही दूसरी तरफ मार्किट कमेटी के वाइस चेयरमैन मंडियों में जाकर व्यापारियों से बात करेंगे और उनसे भी सुझाव लेंगे l जिन्हें संसद में बहस के दौरान इन अध्यादेशों में शामिल किया जाएगा।

ओमप्रकाश धनखड़ शहर के एक निजी बैंकेट हाल में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि इन अध्यादेशों को लाने का मकसद यही है कि कृषि के क्षेत्र में ढांचागत सुधार लाया जा सके और किसानों को उनकी फसल का लाभदायक मूल्य मिल सके। उन्होंने कहा कि तीन अध्यायदेशों को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि इन अध्यादेशों से न तो मंडी की व्यवस्था समाप्त होगी और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त किया जाएगा। हर हाल में किसान को उसकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। एक प्रकार से किसान को खुले बाजार में अपनी उपज बेचने की आजादी दी गई है। उन्होंने कहा कि इन अध्यादेश के मुताबिक किसानों को अपनी पसंद के बाजार में कृषि उत्पाद बेचने की छूट मिलेगी। साथ ही किसान अपनी पसंद के बाजार में उपज बेच पाएंगे।

हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा के नेतृत्व में केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हितों को हमेशा प्राथमिकता देते हुए किसान हितैषी निर्णय लिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए तीन अध्यादेशों से न तो मंडियां बंद होगी, न ही सरकारी खरीद बंद होगी तथा न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त किया जाएगा। सरकार द्वारा मंडियों को और बढ़ाया जाएगा तथा सरकारी खरीद भी पहले की भांति जारी रहेगी