कैसे बर्बाद किया जाए की योजना7500 किसानों को खराब फसलों का मुआवजा देने का काम करे सरकार रमेश गोयत चंडीगढ़, 12 अगस्त: इनेलो नेता एवं विधायक चौधरी अभय सिहं चौटाला ने प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना में लगभग 7500 किसानों के साथ हुआ बीमा घोटाला सामने आने पर कहा कि घोटालों की सूची में एक नया घोटाला और जुड़ गया है। जब ये प्रधानमन्त्री फसल योजना शुरू की गई थी तभी हमने कहा था कि यह सरकार और बैंकों द्वारा किसानों को लूटने की योजना है। भाजपा गठबंधन द्वारा प्रदेश के लगभग 7500 किसानों को फसल बीमा के नाम पर दोहरी मार मारने का काम किया गया है। एक तो प्रीमियम राशि किसान के खाते से जबरदस्ती काट ली गई, दूसरा जब फसल खराब हुई तो उसका मुआवजा न देकर किसानों की कमर तोडनÞे का काम किया गया। लगभग 15 करोड़ की मुआवजा राशि के लिए किसान पिछले कई सालों से सरकार से गुहार लगाते रहे परन्तु सरकार अंधी, गूंगी व बहरी बनी रही। अब जब यह घोटाला सामने आया है तो सरकार 14 अगस्त को बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ कृषि अधिकारियों की बैठक बुलाने का कह लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। इनेलो नेता ने कहा कि बड़ी हैरानी की बात है कि इस गठबंधन सरकार में घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं और सरकार के कान पर जूँ तक नही रेंग रही। ऐसा लगता है प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। हमने इस गठबंधन सरकार में हुए सभी घाटालों को विस्तार से जनता के सामने रखा है और सभी घोटालों की जाँच सीबीआई से करवाने की पुरजोर माँग की है। लेकिन किसान विरोधी सरकार ने इनकी सही जाँच हो और दोषियों को सजा मिले उसके लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। भाजपा गठबंधन सरकार अपने आप को किसान हितैषी बताती है लेकिन किसान खून के आंसू रोने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना नहीं है ये किसानों को कैसे लूटा जाए और कैसे बर्बाद किया जाए, उसकी योजना है। हम जहां इस किसान, मजदूर विरोधी सरकार की पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं, वहीं आगाह करते हैं कि इन 7500 किसानों को सरकार जल्द से जल्द उनकी खराब फसलों का मुआवजा देने का काम करे। अगर सरकार किसानों, मजदूरों व छोटे व्यापारियों के साथ लूट और जुल्म करना बंद नहीं करती तो जल्द ही इनके हकों की लड़ाई लडनÞे के लिए इनेलो एक बड़े आंदोलन को छेडने का काम करेगी। Post navigation गुरु जम्भेश्वर है सही मायने में पर्यावरण संरक्षण के अग्रदूत – दुष्यंत चौटाला। आईएएस और एचसीएस अधिकारी होगें नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में जिला पालिका आयुक्त