किसान हितैषी नीतियों के चलते खरीफ फसलों का रकबा बढ़ा- दलाल
चंडीगढ़, 11 अगस्त- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे.पी. दलाल ने कहा है कि हरियाणा की पहल पर केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2017 से बुआई सीजन से पहले फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किये जाने के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। इसके फलस्वरूप न केवल हर वर्ष फसलों के मूल्यों में 50 से प्रतिशत अधिक की बढ़ोतरी हो रही हैं बल्कि फसलों के अधीन रकबा भी निरंतर बढ़ रहा है। दलाल ने कहा की केंन्द्र व राज्य सरकार ने कोविड-19 के दौरान राष्टÑव्यापी लॉकडाउन अवधि को अवसर में बदलते हुए किसान हित की कई नई योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के साथ अब सहकारिता विभाग को भी जोड़ा गया है और भारत सरकार ने इसे कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग का नाम दिया है। हरियाणा में भी हरित ब्रांड से 2000 आउटलेट्स खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने की है, जिस पर हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज तेजी से कार्य कर रहा है।
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की सोच है कि अब समय आ गया है कि किसान अपनी किसानी के साथ-साथ उद्यमी भी बने। इसके लिए हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा च्कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020 तथा मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तिकरण और सुरक्षा) समझौता अध्यादेश-2020 लाए गए हैं जिससे किसान अपनी उपज की बिक्री मर्जी के अनुसार न केवल अपने राज्य में बल्कि दूसरे राज्यों की मंडियों में भी कर सकेगा। इसी प्रकार वह अनुबंध खेती के तहत अपनी उपज पर किसी भी व्यक्ति या बैंक के साथ ई-अनुबंध कर सकता है। अब उसे फसली ऋण के लिए बैंक के पास जमीन रेहन रखने की आवश्यकता नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि कम अवधि में खराब होने वाले फल एवं सब्जियों के कृषि उत्पादों को सीधा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए देवलाली से दानापुर किसान रेल इस दिशा में एक अच्छी पहल है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में देश के 8.50 करोड़ किसानों के खातों में 17 हजार करोड़ रूपए कि छठी किस्त डाली गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान प्रदेश सरकार ने लगभग 16 लाख परिवारों को 4000 से 5000 रुपये तक की वित्तीय सहायता मुहैया कराई है। चाहे वह मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत हो या भवन निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई हो।