राजस्व विभाग के 7 अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर डिप्टी सीएम ने दिया सख्त संदेश

सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले किसी अफसर को बख्शा नहीं जाएगा – उपमुख्यमंत्री
नियमों की अनदेखी कर रजिस्ट्री करने वाले और उन्हें सहारा देने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई – दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़, 31 जुलाई। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नियमों में हेरफेर कर या उनकी अनदेखी कर जमीन की रजिस्ट्री करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि अब इस गड़बड़ी में शामिल रहे या सहयोग देने वाले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और अर्बन लोकल बॉडीज के अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पहले जिला अधिकारियों के स्तर पर और उसके बाद उच्च स्तर पर विश्लेषण के बाद राजस्व विभाग के 1 तहसीलदार, 5 नायब तहसीलदार और 1 रिटायर्ड नायब तहसीलदार को सस्पैंड किया गया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्होंने शुरू से ही इस मामले में सख्त कार्रवाई की वकालत की और इन अधिकारियों के खिलाफ ना सिर्फ रूल 7 के हिसाब से चार्जशीट की जाएगी बल्कि रूल 10 के तहत इन सभी पर एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। इसके साथ ही कुछ अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी जिनके फैसलों का फायदा इन अधिकारियों ने उठाया।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि चूंकि नियमों के तहत सेक्शन 7ए क्षेत्र में होने वाली रजिस्ट्रियों के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और अर्बन लोकल बॉडीज विभाग की ओर से तय समय में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया जाना जरूरी है, इसलिए भविष्य में इस विषय में कोई गड़बड़ी की गुंजाइश ना छोड़ने के लिए भी अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के राजस्व पर प्रदेश के लोगों का अधिकार है और इसमें गड़बड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा।

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सस्पैंड, चार्जशीट और एफआईआर किए जाने वाले अधिकारियों में सोहना के तहसीलदार बंसीलाल, नायब तहसीलदार दलबीर सिंह दुग्गल, बादशाहपुर के नायब तहसीलदार हरिकृष्ण, वजीराबाद के नायब तहसीलदार जयप्रकाश, गुरुग्राम के नायब तहसीलदार देशराज कम्बोज और मानेसर के नायब तहसीलदार जगदीश शामिल हैं। इनके अलावा सेवानिवृत हो चुके कादीपुर के नायब तहसीलदार ओमप्रकाश के खिलाफ भी चार्जशीट और एफआईआर होगी।

दुष्यंत चौटाला ने ये भी बताया कि चूंकि राजस्व विभाग में ई-रजिस्ट्री समेत कई सुधारों के साथ जमीन पंजीकरण का नया सिस्टम तैयार किया जा रहा है, इसी कड़ी में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और अर्बन लोकल बॉडीज विभाग में भी आवश्यकता के हिसाब से नियमों में बदलाव होना चाहिए। डिप्टी सीएम ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों से ऐसे सभी बदलाव जल्द करने को कहा है ताकि भविष्य में किसी को गड़बड़ी करने का अवसर ना मिले।