अशोक कुमार कौशिक

नारनौल। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में बनी सरकार के पहले सत्र में ओबीसी वर्ग को संवैधानिक दर्जा देकर इस वर्ग के भविष्य को उज्जवल बनाने का काम किया। इसी क्रम में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी पिछली सरकार के दौरान ही कर दिया गया था। हरियाणा का मान सम्मान रखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने पूर्व सांसद व भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री डॉ सुधा यादव का इसमें नियुक्त करना सराहनीय कदम था। आयोग अपने प्रारंभ से ही देश के हर क्षेत्र में जा जाकर स्थानीय लोगों से उनकी समस्याएं और ओबीसी कोटे के तहत मिलने वाली सुविधाओं की जांच की और अन्य मूलभूत समस्याओं के जानकारी लेकर केंद्र सरकार के सामने अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसकी अभी समीक्षा केंद्र स्तर पर चल रही है। पिछले दिनों गृहमंत्री अमित भाई शाह के साथ बैठक में कुछ निर्णय हुए और उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया ।

इस क्रम में सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय तथा नवोदय विद्यालय में ओबीसी के छात्रों का आरक्षण 27 प्रतिशत हो गया है। यह बड़ा निर्णय आयोग की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने लिया है। इसी सत्र से यह आरक्षण लागू होगा और बहुत लंबे समय से लटके इस मामले को समझाने का काम पिछड़ा वर्ग आयोग ने किया है। इसके लिए आयोग की पूरी टीम बधाई के पात्र है। इस टीम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डॉ सुधा यादव की रहती है जो न केवल राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं बल्कि उच्च शिक्षा प्राप्त होने के कारण अपने हितों को समझना और लागू करवाना जानती हैं। इसी प्रकार आने वाले कुछ समय में पिछड़ा वर्ग को मिलने वाली सुविधाओं को न केवल अमलीजामा पहनाया जाएगा बल्कि धरातल पर कठोरता से लागू करवाया जाएगा।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री ने इस काम के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश के गृहमंत्री अमित शाह तथा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष तथा उनकी समस्त टीम को बधाई दी और आगे भी इसी प्रकार इस बड़े वर्ग की बड़ी चिंता करने की अपील की । उन्होंने कहा देश में ओबीसी वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है जिस पर न केवल देश की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेवारी है। यही वर्ग देश के अंदर हर पेट को भरने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है और देश की अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक स्थाई मजबूती देने का काम करता है। सरकार ने वास्तव में इस दीन हीन समाज की चिंता करके बहुत बड़ा काम किया है। इसी वर्ग को बहुत लोग मध्यम वर्ग भी कहते हैं जो देश को देता बहुत कुछ है लेकिन उसके बदले इसे मिलता बहुत कम है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने ओबीसी वर्ग को न केवल संवैधानिक दर्जा दिया अपितु आयोग की बड़ी टीम बनाकर उसे बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है।

गत दिनों आयोग की चंडीगढ़ बैठक के दौरान हरियाणा पंजाब व चंडीगढ़ के ओबीसी वर्ग के अनेक लोगों ने अपने अमूल्य सुझाव आयोग के सामने थे। कुछ मुद्दे हरियाणा सरकार के सामने भी है जिन्हें पूरा होना है। आने वाले समय में भी बहुत कुछ निर्णय इस वर्ग के लिए होने है। हम सभी को मिलकर आयोग का उत्साह वर्धन करना चाहिए और केन्द्र और हरियाणा सरकार को अपना मजबूत समर्थन देना चाहिए। उन्होंने कहा पिछड़ा वर्ग की मांग बहुत पुरानी है परन्तु कांग्रेस पार्टी के कारण ये वर्ग हमेशा उपेक्षित रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने बाद इस वर्ग का आशा और विश्वास दोनों बड़े है।

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