आरटीआई कानून बना मजाक, 4 माह बाद भी नहीं दी गई आरटीआई से मांगी जानकारी
पुन्हाना, कृषण आर्य
सरकार ने आरटीआई कानून तो बना दिया, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते आसानी से लोगों को इस कानून का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिसके चलते कई-कई माह बीत जाने के बाद भी कानून के तहत जानकारी नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही एक मामला उपमंडल के गांव लहरवाडी का सामने आया है। जहां पर पंचायत विभाग द्वार 4 माह बाद भी आवेदक को जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में पंचायत विभाग के अधिकारियों के प्रति गांव के लोगों में रोष पनप रहा है। आरटीआई का जवाब ना देना पंचायत में किसी बडे घोटाले को भी दर्शाता है। वहीं आवेदक ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उपायुक्त पंकज से लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराने के साथ ही कानून के तहत जानकारी दिलाने के लिए गुहार लगाई है।
लहरवाडी निवासी अकबर ने बताया कि उनके गांव में सरपंच ने करीब ढाई करोड रुपये के विकास कार्य कराए हैं। जिनमें पंचायत विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत कर सरपंच ने जमकर धांधली की है। विकास कार्य व खर्च की गई राशि के ब्योरा लेने के लिए उनके द्वारा बीडीपीओ कार्यालय में 4 माह पहले आरटीआई लगाई थी, लेकिन 4 माह बीत जाने के बाद भी आरटीआई का जवाब नहीं मिल पा रहा है। पंचायत विभाग के अधिकारियों ने आरटीआई कानून को मजाक बनाकर रख दिया है। उन्होंने बताया कि धांधली उजागर ना हो इसको लेकर सरपंच व पंचायत विभाग के अधिकारी जानबुझ कर आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे हैं। जिससे उनके द्वारा की गई धांधली उजागर ना हो सके। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उन्हें जानकारी नहीं दी गई तो वो मामले की शिकायत उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से कर सरपंच व अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे।
आरटीआई के कानून को मजाक नहीं बनने दिया जाएगा।
पंचायत विभाग के अधिकारियों को आदेश देकर जल्द ही आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी दिलवाई जाएगी। डा. वैशाली शर्मा, एसडीएम पुन्हाना।
